सुनचाँदीको दरले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाइरहँदा बजार भने उल्टै इतिहासकै शून्यतातर्फ धकेलिँदै छ। मूल्य बढ्नु आफैंमा समृद्धिको संकेत जस्तो देखिए पनि नेपाली बजारको यथार्थ भने बिल्कुलै फरक छ । ग्राहक अलमल्लमा छन्, व्यवसाय चकमन्न छ र सरकार चुनावी चटारोमा मौन दर्शक बनेको छ।
पहिले विवाह, ब्रतबन्ध, चाडपर्वमा ५०-१०० ग्राम सुन किन्ने नेपाली संस्कार थियो। आज त्यो संस्कार सपना बन्दै गएको छ। मूल्यको अनियन्त्रित वृद्धिले ग्राहकलाई ‘किन्ने कि पर्खने’ दोधारमा पारेको छ। परिणामस्वरूप सुन उठाउने र उठ्ने क्रम निरन्तर घट्दो छ।
यता सुनचाँदी व्यवसायीहरू सानो परिमाणमा सुन आयात सहज गरियोस् र कर संरचना यथार्थपरक बनाइयोस् भनि माग गरिरहेका छन् । तर सरकार भने सुनचाँदी बजारलाई नदेखेझैँ गर्दै चुनावी गणितमै सीमित देखिन्छ। विलासिता शुल्क कहिले ह्वात्तै घट्ने, कहिले नीतिगत अन्योलमा अल्झिने-यसले बजारमा भरोसा होइन, झन् अनिश्चितता मात्रै थपेको छ।
सुन विलासिता मात्रै होइन, नेपाली समाजको आर्थिक सुरक्षा, संस्कार र लगानीको आधार पनि हो। तर नीति बनाउने तहले यसलाई केवल राजस्वको आँखाले मात्र हेर्दा बजार मर्नु स्वाभाविक हुन्छ। कर घटाएर पनि कारोबार नबढ्नुको मूल कारण मूल्य अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टता हो।
यदि यही अवस्था जारी रह्यो भने सुनचाँदी व्यवसाय केवल केही ठूला व्यापारीमा सीमित हुनेछ, साना व्यवसायी विस्थापित हुनेछन् र उपभोक्ता वैकल्पिक, अवैध वा अनौपचारिक बजारतर्फ धकेलिनेछन्। यो अवस्था न राज्यका लागि लाभदायक छ, न बजारका लागि।
अब पनि ढिलो नगरी सरकार सचेत हुनुपर्छ । मूल्य स्थिरता, कर सरलीकरण र बजारमैत्री नीति बिना सुनचाँदी बजार पुनर्जीवित हुँदैन। चुनाव त आउँदै-जाँदै गर्छन्, तर चकमन्न बजारले अर्थतन्त्रमा छोड्ने घाउ दीर्घकालीन हुन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
