नेपालमा हालै लागू गरिएको सुनचाँदीमा विलासिता करले सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि अनावश्यक बोझ थपेको छ। सरकारको तर्क छ – नेपाल ग्रे लिस्टमा गएको कारण सुनचाँदीमा कडाइ आवश्यक छ। तर वास्तविकता अर्कै छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी प्रमुखहरू आफैं सुनचाँदीका खजानाका मालिक भएको खुलासा भइसकेको छ। अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरू त सुरक्षित छन्, तर परम्परागत संस्कार–चाडपर्वमा सुन अनिवार्य रूपमा चाहिने सर्वसाधारणलाई करको भारी बोकाइँदैछ।
सरकारले व्यापारी र उपभोक्तालाई १० लाखभन्दा माथि रकम बोक्दा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गर्छ, तर आफ्नै ढुकुटीमा करोडौं सम्पत्ति छाम्दा मौन बस्छ। यही हो दोहोरो मापदण्ड। परिश्रम गरेर थोरै-थोरै पैसा जम्मा गरी सुन किन्ने जनतालाई लक्षित गरी कर लगाउनु न्यायसंगत होइन।
यदि कर लगाउने नै हो भने-पहिलो प्राथमिकता सत्तामा रहेका नेता, उच्च पदस्थ अधिकारी र कर्मचारीहरूले आफ्ना घरमा थुपारेको सुनचाँदीमाथि हुनुपर्छ । तब मात्र यो कदम विश्वसनीय हुनेछ। अन्यथा, यो नीति जनतालाई ठग्ने र जेनजी आन्दोलनको मूल्याङ्कनलाई कमजोर पार्ने काम मात्र हुनेछ।
त्यसैले सरकारले सुनचाँदी खरिदमा १० लाखभन्दा कमको कारोबारलाई विलासिता करबाट मुक्त गर्नुपर्छ। नत्र भने, यो कर पाखण्डपूर्ण निर्णयका रूपमा जनताले अस्वीकार गर्नेछन्।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
