काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरुको विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्न बनेको कार्यदलको बैठक आज सम्पन्न भएको छ । कार्यदलको बैठकमा हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदन एकाएक बाहिर सार्वजनिक भएपछि सुनचाँदी वृत्तमा संशय सहित तरंग पैदा भएको छ ।
सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा सुनलाई कानुनी रुपमा विलासिता शुल्क लाग्ने सूचीबाट हटाई सोको सट्टा व्यवसायीबाट उपभोक्तामा हुने विक्रीमा छुट्टै कर तोक्ने र यस्तो कर ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सुन तथा सुनको गरगहनामा हरेक तहको विक्रीमा हाल लाग्दै आएको विलासिता शुल्कको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एक तहमा (व्यवसायीबाट उपभोक्तामा हुने विक्रीमा मात्र) मात्रै लाग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । व्यवसायीले व्यवसायीलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि विक्री गर्ने सुन तथा सुनका गरगहनामा लागेको विलासिता शुल्क खारेज गर्ने उल्लेख छ ।
“विलासिता शुल्कसम्बन्धी बीजक जारी गर्ने तथा शुल्क दाखिला गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट गरेर मात्र यो शुल्क लागू गर्ने” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा विलासिता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दासमेत आन्दोलनरत समूह तथा सरकार पक्षबीचको सहमतिमा तोकिएको मितिदेखिमात्र लागू गर्ने उल्लेख छ ।
“छिमेकी राष्ट्रको भन्सार दर मध्यनजर गरी सुनचाँदीको भन्सार महशुल दरमा समसामयिक समायोजन गर्ने, सुनचाँदी आयात तथा विक्री वितरण कार्यविधि संशोधन गरी नेपालका सबैजसो व्यापारिक केन्द्रहरूमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हीरा,जवाहरात तथा रत्न पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थालाई खारेज गरी यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करको अनुसुची–१ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको संयोजकत्वमा बैठक सम्पन्न भएको थियो भने संयोजक खत्रीसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै कार्यदलको बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य मोहन सुनार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दियेश रत्न शाक्य, प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्य, महासचिव किरणभाई बज्राचार्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष किसान सुनार, पूर्व अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष द्धारिका विश्वकर्मा, महासचिव निरबहादुर विश्वकर्मा, सदस्य प्रसुन जलान र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष विपेन्द्र रामुदामु विपिन, उपाध्यक्ष शिव कुमार सर्राफ र सदस्य रामप्रसाद लकान्द्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुनेछ ।
हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदनमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले थप सुझावहरु पेश गरेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
