चितवन । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चितवन क्षेत्र नं. १ मा समानुपातिक उम्मेदवारको टिकटलाई लिएर राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा शसक्त दलित अधिकारकर्मी गोपाल विश्वकर्माको टिकट दाबीले केवल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र होइन, समग्र चितवनको राजनीतिक वृत्तमा गहिरो बहस जन्माएको छ। यो दाबी व्यक्तिगत आकांक्षा मात्र नभई दलित समुदायको राजनीतिक चेतना र समावेशी प्रतिनिधित्वको मागको प्रतिबिम्ब हो।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि : गोपाल विश्वकर्मा को हुन् ?
गोपाल विश्वकर्मा दलित अधिकार आन्दोलनका परिचित नाम हुन्। जातीय विभेद, पेशागत बहिष्करण र राजनीतिक उपेक्षाविरुद्ध उनले वर्षौँदेखि सडकदेखि संगठनसम्म संघर्ष गर्दै आएका छन्। विभिन्न सामाजिक अभियान, दलित हक-अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम र नीति बहसमा उनको सक्रियताले उनलाई आन्दोलनबाट खारिएको नेतृत्वका रूपमा स्थापित गरेको छ। उनी रेडियो पत्रकारितामा समेत क्रियाशिल छन् ।
उनी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका बागमती प्रदेश सदस्य तथा राप्ती नगर अध्यक्ष छन्। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत अनुभव लिएका उनले २०७९ सालको स्थानीय, प्रदेश र संघिय निर्वाचनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी उमेरले ३५ वर्षका भएका छन्।यही पृष्ठभूमिका कारण उनको राजनीतिक दाबीलाई धेरैले “आन्दोलनको संसद प्रवेशको प्रयास” भनेर व्याख्या गर्न थालेका छन्।
चितवन–१ : मिश्रित समाज, निर्णायक समानुपातिक मत
चितवन क्षेत्र नं. १ सामाजिक, आर्थिक र जातीय रूपमा मिश्रित क्षेत्र हो। यहाँ दलित, जनजाति, मधेसी, पहाडी तथा शहरी-ग्रामीण मतदाताको सन्तुलन छ। विगतका निर्वाचन परिणामले देखाउँछन् कि यहाँ समानुपातिक मत निर्णायक भूमिका खेल्ने गर्दछ।
यस क्षेत्रमा दलित मत प्रतिशतमा सीमित भए पनि, समानुपातिक प्रणालीमार्फत राजनीतिक सन्तुलन परिवर्तन गर्ने शक्ति राख्छ। यही कारण गोपाल विश्वकर्माको टिकट दाबीलाई रणनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
समानुपातिक टिकट : प्रतिनिधित्व कि रणनीति ?
नेपालको समानुपातिक प्रणाली लामो समयदेखि विवाद र बहसको केन्द्रमा छ। कतिपयले यसलाई ‘कोटा राजनीति’ को रूपमा हेर्ने गर्छन् भने, अर्कोतर्फ यसलाई वञ्चित समुदायको राजनीतिक ढोकाका रूपमा पनि लिइन्छ।
गोपाल विश्वकर्माको दाबीले यही बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। उनी कोटाको सीमाभित्र बन्दिन नचाहने, बरु नीतिगत योगदान दिन चाहने राजनीतिक पात्रका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
उनले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू दलित पेशा र सीपको संरक्षण, रोजगारीमा समान पहुँच, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लक्षित नीति, जातीय विभेदविरुद्ध कडा कानुनी कार्यान्वयन रहेका छन्।
यी सबै मुद्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सार्थक बनाउने एजेन्डाका रूपमा हेरिएका छन्।
पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन
पार्टीभित्र समानुपातिक टिकटको लडाइँ सधैं सजिलो हुँदैन। अनुभव, नजिकको पहुँच, गुट-उपगुट र क्षेत्रीय सन्तुलनले निर्णायक भूमिका खेल्छ। यस्ता जटिलताबीच गोपाल विश्वकर्माको दाबी दलित नेता-कार्यकर्ता र नागरिक समाजको दबाबका कारण बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार दलित समुदायको भरोसा जित्न र समावेशी छवि मजबुत बनाउन विश्वकर्माजस्ता व्यक्तित्व अपरिहार्य बन्दै गएका छन्।
चुनौती र यथार्थ
यद्यपि सम्भावना उत्साहजनक देखिए पनि चुनौती कम छैनन् । समानुपातिक प्रणालीप्रतिको नकारात्मक जनधारणा, पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धा, दलित मुद्दालाई चुनावी मौसममा सीमित गर्ने प्रवृत्ति, यी सबैबीच गोपाल विश्वकर्माले आफूलाई केवल दाबेदार होइन, परिणाम दिन सक्ने नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ।
राजनीतिक संकेत र सम्भावित प्रभाव
यदि गोपाल विश्वकर्माले समानुपातिक टिकट पाउँछन् भने, त्यसले चितवन–१ मा दलित मतदाताको विश्वास बढाउने, पार्टीको समावेशी राजनीतिक सन्देश बलियो बनाउने, दलित राजनीतिलाई नारा भन्दा नीतितर्फ मोड्ने सम्भावना बोकेको छ।
र यदि टिकट नपाए पनि, उनको दाबीले दलित प्रतिनिधित्वलाई लिएर पार्टीभित्र आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउनेछ।
निष्कर्ष : एउटा टिकट दाबी, ठूलो राजनीतिक बहस
चितवन क्षेत्र नं. १ मा गोपाल विश्वकर्माको समानुपातिक टिकट दाबी दलित समुदाय अब केवल सूची भर्ने नाम होइन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन खोज्दैछ भन्ने स्पष्ट संकेत हो।
