विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा अधिकांश देशहरूले सुनलाई सुरक्षित लगानीका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको खरिदमा तीव्रता दिइरहेका छन् । तर नेपालमा भने राज्य स्वयम् सुनप्रति शंकाको दृष्टि राख्दै ग्राहक र व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरू एकपछि अर्को गरी ल्याइरहेको छ । यसले सरकारको आर्थिक सोच, दूरदृष्टि र लगानीमैत्री मानसिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले सुनचाँदी खरिद-विक्रीका लागि बिलको ढाँचा आफै निर्धारण गरेको छ, जसमा ग्राहकको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था आफैंमा ‘मिनी केवाइसी’ हो । तर यति विवरण संकलन भइसकेपछि पनि पुनः थप केवाइसी, थप निगरानी र थप जटिलता थोपर्नु सरकारको अविश्वासपूर्ण र द्विविधाग्रस्त मानसिकताको स्पष्ट प्रमाण हो ।
यदि सरकारले आफैले जारी गरेको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमै विश्वास गर्न सक्दैन भने प्रश्न उठ्छ- त्यो परिचयपत्र किन जारी गरियो ? यदि मोबाइल नम्बरजस्तो आधारभूत डिजिटल पहिचानसमेत सरकारका लागि भरपर्दो छैन भने ‘डिजिटल नेपाल’को नारा केवल भाषण र कागजमै सीमित छ भन्ने स्वीकारोक्ति बाहेक अरू केही होइन ।
यस्ता अव्यावहारिक र शंकामूलक नीतिहरूले कालो बजार नियन्त्रण हुँदैन, बरु वैध व्यवसायलाई कमजोर बनाउँदै अवैध कारोबारलाई मलजल गर्छन् । सरकारको यस्तो दृष्टिकोणले सुन व्यवसायीलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति झल्किन्छ, जुन अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के हो भने, प्रविधि, इलेक्ट्रोनिक्स, स्वास्थ्य उपकरण र औद्योगिक विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सुनको दीर्घकालीन आवश्यकता सरकारको प्राथमिकतामै छैन । लगानी, रोजगारी र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्रलाई यसरी हतोत्साहित गर्नु आत्मघाती नीति हो ।
सरकारले स्पष्ट रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ-कि त सहज, पारदर्शी र व्यावहारिक बिलिङ प्रणाली लागू गरोस्, वा बिलमा उल्लेख गरिएको परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बरलाई नै पूर्ण केवाइसीको रूपमा कानुनी मान्यता देओस् । अन्यथा, लगानी पलायन, व्यवसाय पतन र आर्थिक अविश्वासको जिम्मेवारी सरकार आफैले वहन गर्नुपर्नेछ ।
राज्यले नियन्त्रणको नाममा विश्वास गुमाउँदै जाने हो भने, देशको भविष्य सुनजस्तै चम्किने होइन, अन्धकारतर्फ धकेलिने निश्चित छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
