नेपालको सुनचाँदी व्यवसाय आज एक प्रकारको कानुनी, आर्थिक र सुरक्षागत चक्रव्यूहमा फसेको छ। समयअनुसार परिवर्तित भएको बजार, डिजिटल कारोबारको विस्तार र जोखिमयुक्त वातावरणसँग पुराना कानुनले तालमेल राख्न नसक्दा व्यवसायीहरू दिनदिनै थप असुरक्षित बन्दै गएका छन्।
सुनचाँदी व्यापारलाई साधारण खुद्रा व्यवसायझैँ नियमन गर्ने पुरानो दृष्टिकोणले आजको व्यावहारिकतामा कुनै अर्थ राख्दैन। सुनचाँदीको मूल्य कहिले उर्लिन्छ, कहिले खस्याउँछ-तर नियमन भने दशकौंदेखि अपडेट भएको छैन।
त्यसमाथि प्रशासनिक झन्झट, बदमास तथा चोर-ठगको जोखिम, कालिगढबाट हुने धोखाधडी, डिजिटल पेमेंटको अनिश्चितता र स्वयं ग्राहकबाटै ठगिने सम्भावनाले व्यवसायीहरू निरन्तर संवेदनशील जोखिममा बाँच्न बाध्य छन्।
यस्ता चुनौतीका बीच सरकारले व्यवसायीलाई ५ लाख रुपैयाँको कारोबार हदबन्दी लगाएको छ। तर विडम्बना-ग्राहकले ५ लाखभन्दा बढीको चेक बाउन्स गरे पनि राज्यले कुनै ग्यारेण्टी, दायित्व वा संरक्षण दिदैन।
यो कस्तो न्याय ? व्यवसायीलाई कडाइ, ग्राहकलाई छुट? एउटै कारोबारका दुई पक्षलाई किन फरक-फरक व्यवहार?
नियमनले व्यवसायीलाई थिचिदिँदा पनि ग्राहकद्वारा हुने आर्थिक जोखिमबारे सरकार मौन बस्नु अझ गम्भीर समस्या हो। कानुनले संरक्षण दिनैपर्ने वर्ग नै आज असुरक्षित छ।
नेपालको सुनचाँदी उद्योग देशभरका लाखौँ परिवारहरूको रोजगारी, परम्परा र आर्थिक चलायमानताको आधार हो। यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन कानुन तथा नीतिहरू समयसापेक्ष परिमार्जन अनिवार्य भइसकेको छ।
नत्र भने-पुराना नियम, नयाँ जोखिम, असुरक्षित व्यवसायी र बढ्दै गएको अव्यवस्थाले सुनचाँदी व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर नै बनाइरहनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
