सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा त्यसपश्चातको नियममार्फत् सुन र बहुमूल्य रत्न सम्बन्धी कर संरचनामा परिवर्तन गर्न खोज्दा बजारमा ठूलो उठापटक सिर्जना भएको छ। चालु वर्षमा सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने व्यवस्था आएको र त्यसले व्यवसायी तथा उपभोक्तामा तनाव बढाएको तथ्य अब सार्वजनिक नै छ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूले उठाएको मुख्य तर्क दोहोरो छन्। पहिलो, सुनका गहनाहरू नेपाली समाज र संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा हुन् । विवाह, पूजापाठ र पारिवारिक परम्परामा तिनीहरूको भूमिका मात्र नगरी निजी बचत र जोखिमवहन गर्ने माध्यमको रूपमा पनि महत्व छ । यसलाई ‘विलासिता वस्तु’ भनेर मात्र हेर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन भनी व्यवसायीहरूको आवाज छ। दोस्रो, करले मूल्यवृद्धि गर्ने र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामा पर्ने हुँदा नेपालभित्रको कानुनी व्यापारभन्दा छिमेकी बजारमा सस्ता वैकल्पिक स्रोतले प्रतिस्पर्धा बढाएर चोरीपैठारी र अवैध कारोबारलाई बढावा दिन सक्छ भन्ने चिन्ता छ। यी आपत्तिहरूका कारण व्यवसायीहरू सडकमा प्रदर्शन र आन्दोलनसम्म गएका छन्।
तर सरकारको तर्क नियुक्त आर्थिक व्यवस्थापन र पारदर्शितामाथि केन्द्रीत देखिन्छ । ठूलो मूल्यको कारोबार र अनियमित लेनदेन नियन्त्रण गर्ने, कर आधार फराकिलो बनाउने र देशको वित्तीय अनुशासन सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ यस्तो कदम उठाइएको हो भन्ने दाबी गरिन्छ। जबकी कर नीति बनाउँदा राज्यको लक्ष्य आम बजेट र नियमन गर्नु हो, सामाजिक र व्यावसायिक नतिजा गम्भीर रूपमा विचार नगरेमा तिनीहरूले रोजगारी र परम्परागत हस्तकला व्यवसायलाई जोखिममा पार्न सक्छन्।
यहाँ सरकार र व्यवसायी दुबैको सामूहिक जिम्मेवारी देखिन्छ। यदि सरकारले कर लगाउनु नै छ भने त्यो लागू गर्दा क्षेत्रीय असमानता, आपूर्ति सञ्जालका वास्तविक लागतहरू र साना व्यवसायीहरूमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। नेपालको भौगोलिक विविधताले गर्दा मोफसलमा सुनको आपूर्ति र ढुवानी लागत फरक-फरक हुन्छ । त्यसैले काठमाडौँ केन्द्रीत मूल्य निर्धारणले स्थानीय व्यवसायी र ग्राहक दुबैलाई असहज पार्दैछ।यसलाई सम्वोधन नगरी कर मात्र थप्ने नीति सामाजिक असन्तुष्टिलाई बलियो बनाउँछ। प्रस्तुत माग जस्तै ५००, २००, १००, ५० ग्राम बराबरका ढिक्का उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, र आपूर्ति सञ्जालमा समान पहुँच दिने यी व्यावहारिक समायोजन हुन सक्छन् जसले करको बोझ सन्तुलन गर्न मद्दत गर्छ।
त्यसैगरी, सरकारले यदि कर लागू गरेर बजार नियमन र पारदर्शिता ल्याउने लक्ष्य राखेको हो भने सोही लक्ष्यतर्फ स्पष्ट र तात्कालिक कदम देखाउनुपर्छ । प्रदेश र जिल्ला स्तरबाट सुन पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, वैध खरिद-बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्ने पूर्वाधार (जस्तै केन्द्रीत गोदाम/बन्डेड वेयरहाउस, सहज इ-रजिस्ट्रेशन र फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी व्यवस्था) र साना व्यवसायीलाई असमान प्रभावबाट बचाउन हुने छुट/थ्रेसहोल्ड निर्धारण जस्ता व्यावहारिक उपायहरू अविलम्ब अघि ल्याउनुपर्छ।
यदि यी औचित्यहरू बिना मात्र कर लगाइँदैछ र राज्यले पूरै जिम्मेवारी नलिने हो भने विकल्प स्पष्ट छ- कर हटाएर पहिलेको अवस्था फर्काउने भन्ने व्यवसायीको मागलाई पनि गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्छ।
अन्ततः नीति निर्माण मात्र कर निर्धारण होइन, त्यसको फलस्वरूप आउने सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक प्रभावहरूको समग्र मूल्यांकन हो। सुनका गहनाको बजार साना परिवार र परम्परागत कालिगढहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ । नीति बनाउनेहरूले यो पक्षलाई नदेखेमा तात्कालिक राजस्व बढ्छ तर दीर्घकालीन ठूलै आर्थिक र सांस्कृतिक क्षति गर्ने सम्भावना हुन्छ। सरकारी नियमन जरुरी छ; तर नियमन पारदर्शी, सहभागी र क्षेत्रीय यथार्थमा आधारित हुनु अति आवश्यक छ।
सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीहरूले संवादलाई रोज्नुपर्छ: कर संरचना पुनरावलोकन, आपूर्ति सञ्जाल सुधारको योजना सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, र साना व्यवसायी तथा ग्राहकलाई असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने – यदि यी कदमहरू नलिइए, कर वृद्धि र नियमनले उद्देश्य पूरा नगर्ने सम्भावना धेरै छ। करले मात्र सामाजिक हित पूरा हुँदैन । नियमनले रोजगार, परम्परा र साँस्कृतिक पहिचान बचाउनुपर्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
