नेपालमा सुनचाँदीको व्यापार केवल ऐश्वर्य र विलासिता बेच्ने पेशा होइन । यो संस्कार, परम्परा र पीढीगत जीविकासँग जोडिएको उद्यम हो। यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले सुन आपूर्तिमा अपनाएको कठोर र केन्द्रीत नीतिले यस क्षेत्रलाई लाभभन्दा बढी जोखिममा डोर्याउन थालेको छ। राजधानीका केही बैंकहरू मार्फत् मात्र ५०० ग्रामकै सुन उपलब्ध गराउने निर्णय, र साना परिमाण-जस्तै ५०, १०० वा २०० ग्रामका आवश्यकताहरूलाई पूर्ण उपेक्षा गर्नु-सुन व्यवसायीको वास्तविक अवस्था र क्षेत्रीय सन्तुलन प्रतिको राज्यको संवेदनहीन दृष्टिको द्योतक हो। यस्तो नीति न त बजारको माग बुझेको छ, न त उद्यमशीलताको सम्मान गरेको।
काठमाडौँमा बसेर सबै व्यवसायी समान पहुँचमा छन् भन्ने भ्रम सरकारी संयन्त्रमा गहिरो गरी रोपिएको देखिन्छ। तर देशका थुप्रै शहर, बजार र ग्रामिणहरूमा सुनको व्यापार गर्नेहरूका लागि ५०० ग्रामको पहुँच केवल सपना जस्तै हो। यस्तो असन्तुलित आपूर्तिले उनीहरूलाई मजबुरीमा अनौपचारिक स्रोत खोज्न बाध्य बनाउँछ। जब नीतिले कानुनी ढोका साँघुरो बनाइदिन्छ, अवैधानिक बाटो फेरि फराकिलो भएर उघ्रिन्छ। सरकार पारदर्शी बजार चाहन्छ भन्छ, तर व्यवहारमा भने पारदर्शितालाई बन्द कोठामा थुनेर अन्धकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ।
अझ गम्भीर पक्ष भनेको सरकारद्वारा सुनलाई ‘विलासिता कर’ अन्तर्गत राखिएको सोच हो। सुन बेच्ने व्यवसायीहरूलाई विलासिता वितरक ठान्नु कति न्यायपूर्ण हो जब उनीहरू आफ्ना परिवार पाल्न, कर्मचारी चलाउन र परम्परा जोगाउन सङ्घर्षरत छन्? कुनै एक जाति वा समुदायको संस्कारमा प्रयोग हुने सुनलाई राज्य विलासिता ठान्छ अनि त्यही सुन बेचेर गुजारा गर्ने व्यवसायीलाई उच्च करको बोझ थोपर्छ। यसरी कर संकलनको बहानामा उद्यमशिलतालाई दबाउने नीति केवल गम्भीर आर्थिक गलत कदम मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपले सामाजिक व्यापार सन्तुलन भत्काउने मार्ग पनि हो।
यसबीच, सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको सुनचाँदी संग सम्बन्धित निकायको मौनता हो। जसको कर्तव्य नीति निर्मातासँग संवाद गर्नु हो, त्यसले मौन स्वीकृतिको संकेत गरिरहेको छ। जब नेतृत्व मौन हुन्छ, पीडित आवाज क्षीण हुन्छ। साना व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन्- “हामी कोलाहलमा हराएका छौँ कि नेतृत्वले हामीलाई बिर्सिसक्यो?” तर उत्तर सुनिनु त परै जाओस्, कुनै दस्तावेजी प्रतिवादसमेत प्रस्तुत गरिएको छैन। यस्तो मौनता केवल रणनीतिक कमजोरी होइन, भविष्यप्रति उदासीनताको खतरा हो।
आज आवश्यक छ-राज्यले सुनलाई विलासिता होइन, व्यवसाय र परम्परा दुवैका रूपमा हेर्ने फरक दृष्टिकोण अपनाओस्। व्यवसायमार्फत् रोजगार सिर्जना गर्नेहरूलाई कर अपराधीको रूपमा नहेरियोस्। यदि नीति यस्तै कठोर र असन्तुलित रहिरह्यो भने सुनको मूल्य महँगो हुन्छ, तर व्यवसायको विश्वास सस्तोमा बिक्री हुनेछ। बजारमा सुन त चम्किरहला, तर त्यसैको किनारमा बसेका व्यवसायीहरूको आशा भने धमिलो हुँदै जानेछ।
समय अझै छ-आपूर्तिको ढोका बन्द गर्ने होइन, सन्तुलित रूपमा खोल्ने। सरकारले महसुस गर्नुपर्छ, सुनको चमकलाई नियन्त्रण गरेर होइन, विश्वासलाई सुरक्षित पारेर बजार स्थिर राखिन्छ। किनकि आजसम्म बजार चलाउने शक्ति मूल्य होइन, भरोसा हो। र जब भरोसा भत्किन्छ, बजारको जग नै चर्किन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
