चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा सुनको माग वृद्धिसँगै बजारमा सुनको अभाव हुनु नौलो विषय होइन । प्रत्येक वर्ष यस्तै बेलामा सुनको मूल्य आकस्मिक रूपमा बढ्ने, आपूर्ति घट्ने र त्यसैको आडमा अवैध कारोबार तथा तस्करी सक्रिय हुने पुरानो परिपाटी बनेको छ । यसै कमजोर अवस्थालाई लक्ष्य गर्दै सुरक्षा निकायहरूले अनियमितता नियन्त्रण गर्ने नाममा छापा मार्ने क्रम पनि देखिँदै आएको छ ।
तर वीरगञ्जमा घटेको पछिल्लो घटनाले यस पद्धतिमा देखिने पारदर्शिताको अभाव र व्यवसायी समुदायमा रहेको अविश्वास स्पष्ट पारेको छ।
यसपटक छापा परेका सुन व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा व्यवसायीहरूले नै प्रहरीको गाडी रोक्दै उजुरी गरे -किन, कति र कसरी सुन बरामद गरियो ? कसलाई किन हिरासतमा लिएको ? यी प्रश्नहरूको जवाफ बिना प्रहरीले कारबाही अघि बढाउनु हुन्न ।
उनीहरूको माग थियो- सुरक्षात्मक कारबाही भए पनि त्यसको जानकारी आधिकारिक रूपमा सुनचाँदी व्यवसायी संघलाई दिइयोस् ।
यसले एक यथार्थ प्रकट गर्छ- राज्य संयन्त्र र व्यवसायीबीच विश्वासको पुल क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ।
नेपालका सुनचाँदी व्यवसायी संघहरू स्वतन्त्र रूपमा राज्यमा दर्ता भएका वैधानिक निकाय हुन्। तिनीहरूलाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि कारबाहीले पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँछ । सुरक्षा निकायले नियम पालना गर्नु पर्ने हो, तर जब त्यो प्रकृया नै अपारदर्शी देखिन्छ, तब दोषी-निर्दोषी छुट्याउने तहसम्म नै शंका पैदा हुन्छ ।
अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र चरम अभावको कारण सुन तस्करी र कालोबजारीले बजारलाई अस्थिर बनाएको छ। नियमनकारी निकायको कमजोरीले अवैध कारोबारलाई अवसर दिएको छ। चाडपर्वको मागलाई अग्रिम अनुमान गर्दै आपूर्ति व्यवस्थापन नगर्नु राज्यको योजना अभावको सूचक हो।
के आवश्यक छ ?
क) पारदर्शी कारबाही – छापा वा बरामद जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यवसायी संघसँग समन्वय अनिवार्य।
ख) न्यायिक प्रक्रिया पालन-प्रमाण र तथ्य बिना आरोप नलगाउने, नत्र निर्दोष व्यवसायीको इज्जतमा धक्का पुग्छ।
ग) सहकार्य संस्कृति- सुन बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ताबीच विश्वास र संवाद कायम गर्नु जरुरी छ।
सुनको बजार व्यवस्थापन केवल सुरक्षाको प्रश्न होइन, आर्थिक अनुशासन र जनविश्वासको सवाल हो।
यदि पारदर्शिता कायम नगरी हतारमा कारबाही गरियो भने, न त तस्करी रोकिन्छ न त विश्वस्त व्यवसायी सुरक्षित रहन्छन्। राज्यले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ – “कानुन सबैका लागि हो, तर कार्यान्वयन निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले मात्र स्वीकार्य हुन्छ।”
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
