नेपाली सुन व्यवसाय कुनै साधारण व्यापार होइन । यो हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति, र हाम्रा पूर्वजहरूको सीपको प्रत्यक्ष प्रतीक हो। तर आज, यो व्यवसाय अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेको छ। दोषी केवल बजारको उतार चढाव होइन, राज्यको नीतिगत बेवास्ता र गलत प्राथमिकता हो।
हिजो हाम्रो पूर्खाले गुँद्रीमा बसेर घर–घरमा गहना बनाउँथे, गाउँदेखि शहरसम्म पसल खोल्थे। जसको हातमा उत्तम सीप थियो, उसको नाम गाउँ–गाउँमा गुञ्जिन्थ्यो। २०६२/६३ को शान्ति सम्झौता र गणतन्त्रपछि व्यापारीमा उर्जा भरियो, ठूला शोरुम खुले, बैंकको ऋण लिएर सुन बजार विस्तार भयो। सुनको मूल्यवृद्धिले व्यापारीलाई लाभ दियो, ग्राहकलाई गहना सजाउन सजिलो भयो।
तर, सुनको मूल्य ६० हजार पार गर्दै सामान्य जनताको पहुँच बाहिर पुग्नु, कोभिड–१९ महामारीले बजार थला पार्नु, बैंक ब्याजदर आकासिनु-यी सबैले सुन व्यवसायलाई नाफाबाट घाटामा धकेल्यो । अब भने, २०८२/८३ को बजेटले सुनमा विलासिता कर र १३% भ्याट थपेर यो व्यवसायलाई सिधैं घुँडामा टेकाउने तयारी गरेको छ।
यो केवल व्यापारीको समस्या होइन। यो समस्या हजारौँ कालिगढको रोजगारी, दशकौँ पुरानो सीप, र देशको सांस्कृतिक सम्पदाको भविष्यसँग जोडिएको छ। अरनिकोको कला अझैं चीनमा सम्झिन्छन्, तर नेपालमा सीपधारी सुनारहरू नीतिगत असंवेदनशीलताका कारण बाँच्न सकिरहेका छैनन्।
अतीतमा सीपालु शिल्पीको हात काटिन्थ्यो, आज भने सरकारको नीतिले उनीहरूको हातमा रहेका औजार हराउने स्थिती बनाइरहेको छ। कहिले कच्चा पदार्थमा कोटा, कहिले विलासिता कर-यी सबै नीतिहरूको सार एउटै छ : सीप र व्यवसाय दुवैलाई माथि उठ्न नदिने मानसिकता।
सरकारले बुझ्नुपर्छ-राजस्व बढाउने नाममा रोजगारी घटाउने, सीप मार्ने, र व्यवसाय चौपट पार्ने नीति कुनै पनि देशको हितमा हुँदैन। सुन व्यवसाय लोप हुनु भनेको, केवल आर्थिक घाटा मात्र होइन, एउटा सांस्कृतिक इतिहासको अन्त्य हो।
अहिले समय आएको छ-व्यापारी, कालिगढ, उपभोक्ता, र सचेत नागरिक सबै मिलेर यो नीतिविरुद्ध आवाज उठाउने। यदि हामी आज चुप बस्यौँ भने, भोलि हामीले आफ्नो इतिहास र सीपलाई केवल संग्रहालयमा मात्र देख्नेछौँ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
