सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले विभिन्न कर र नीतिगत दबाबमा बाँध्दै लगेको छ। कर प्रणालीमा आएको असन्तुलनले व्यवसाय मात्र होइन, उपभोक्ताको हितसमेत प्रभावित बनाइरहेको छ।

सुनचाँदी व्यवसायले २०४३ सालमा चितवनबाट “ज्याला–जर्ती एकरूपता” को अभ्यास सुरु गरेको थियो। त्यसयता विभिन्न संघ–महासंघहरूले निरन्तर प्रयास गर्दै आए पनि आजसम्म यस क्षेत्रलाई सरकारले औपचारिक रूपमा पूर्ण व्यवसायिक दर्जा दिन सकेको छैन।

यातायातमा लाइसेन्स प्राप्त चालकद्वारा हुने दुर्घटना र सर्वसाधारणबाट हुने दुर्घटनामा कानुनले फरक दृष्टिकोण राखेझैँ, सुनचाँदी व्यवसायमा चोरीका घटनामा भने व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई एउटै नजरले हेर्ने गरिएको छ। यद्यपि मुलुकी देवानी संहिता-२०७४ ले सुनचाँदीलाई नगद सरह मान्यता दिएको भए पनि, चोरी वा ठगीका घटनामा यसलाई नगदसरह व्यवहार गरिँदैन।

अर्को विडम्बना के छ भने -बैंकमार्फत वितरण हुने सुनचाँदीमा व्यवसायीहरूले थोरै मात्र मुनाफा राख्न पाउँछन्। तर त्यसैलाई साना व्यवसायीहरूलाई बिक्री गर्दा समेत, सरकारले तोकेको दरभन्दा फरक राख्न पाइँदैन। यस कारण व्यवसायीहरूको वास्तविक आम्दानी गहना बनाउने मजदूरीमा मात्र सीमित हुन्छ। मजदूरीबाटै विभिन्न स्तरका कालिगढलाई ज्याला तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसलाई नाफा भन्नै सकिँदैन्।

यसरी व्यवसायको टिकाइ अहिले सम्म सुनचाँदीको मूल्यवृद्धिमा मात्र अडिएको छ। यदि मूल्य घट्ने परिस्थिति आयो भने, धेरै व्यवसायीको अवस्था विकराल बन्ने निश्चित छ।

त्यसैले हाल लागू गरिएको विलासिता कर नै पूर्ण रूपमा अव्यवहारिक देखिन्छ। सुनचाँदी व्यवसायको पारिश्रमिक मजदूरीमै सीमित छ भने, त्यसैमा कर थोपर्नु अन्यायसमान हो। कर लिनुपर्ने हो भने, व्यवसायीले खरिद गर्ने दर र उपभोक्ताबाट लिने दर फरक हुनुपर्छ-त्यसैबाट वास्तविक कर प्रणाली पारदर्शी र उपभोक्ता हितमैत्री बन्न सक्छ।