सुनचाँदीका गहनाको निर्माण प्रक्रियामा जर्ती एउटा आवश्यक पक्ष हो। जर्ती भन्नाले गहना बनाउँदा काँटछाँट वा ढलाइको क्रममा खेर जाने सुनलाई बुझिन्छ। खेर गएको सुन उपभोक्ताले न त प्रयोग गर्न सक्छन्, न त त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्। तर विडम्बना के छ भने, यहि जर्तीमा समेत सरकारले विलासिता कर लगाएको छ।
यस कर व्यवस्थाले उपभोक्ता अधिकारको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ। उपभोक्ताले पाउनै नसक्ने, खेर जाने सुनमा कर तिर्न बाध्य पारिनु तर्कसंगत छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार, उपभोक्ताले प्राप्त नगरेको वस्तु वा मूल्यमा कर लगाउनु अधिकारविपरीत र अन्यायपूर्ण हुन्छ।
यदि यो विषय सचेत उपभोक्ता वा उपभोक्ता अधिकारका अभियन्तामार्फत कानुनी ढोकासम्म पुग्ने हो भने, यसरी लगाइएको विलासिता कर खारेज हुने सम्भावना बलियो छ। किनभने कर प्रणालीको मूल उद्देश्य नै प्राप्त हुने वस्तु वा सेवामा न्यायपूर्ण ढंगले कर लगाउनु हो, खेर जाने सामग्रीमा होइन।
त्यसैले नीति निर्माताले यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै जर्तीलाई विलासिता करको दायराबाट बाहिर राख्ने निर्णय गर्न जरुरी छ। यसले न केवल उपभोक्ताको हक अधिकारको सम्मान हुनेछ, बरु सुनचाँदी व्यवसाय पनि व्यवस्थित र पारदर्शी बन्नेछ।
जर्ती उपभोक्ताले प्रयोग गर्नै नसक्ने खेर जाने सुन हो। त्यसमा कर लगाउनु उपभोक्ता अधिकारको उल्लङ्घन हो। न्यायसंगत दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा, जर्तीलाई करमुक्त घोषणा गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
