सरकारले कोटा प्रणालीको नाममा वैधानिक बाटो नै बन्द गर्ने, रिसाइकल सुनलाई समेत वैधानिकता नदिने, अनि समान जफत गर्दा धरौटी रकम तीन-चार गुणा बढाउने निर्णय-यी केवल प्रशासनिक कदम मात्र होइनन्, सिधैं व्यापारको सासै थिच्ने नीति हुन्।
के सरकार सानो-ठूलो सबै सुनचाँदी व्यवसायलाई एकै पटक निस्तेज पार्ने योजनामा त छैन? कालिगढको सानो पसल हटाएर ठूला व्यापारीलाई मात्र ‘जीवित’ राख्ने सोच लुकिरहेको त छैन? आज कालिगढको जिन्दगी उजाडिन्छ भने, भोली जुनसुकै पसलमाथि पनि यही कठोर हात नपर्नेसम्मको ग्यारेन्टी छैन।
समस्या छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर समाधानको नाममा सम्पूर्ण वैधानिक बाटो बन्द गर्नु र कसैको जिन्दगी, पूँजी, व्यवसायलाई ‘वैधानिक हैन’ भन्ने नाममा मेटिदिनु अन्यायको पराकाष्ठा हो। जब सरकारलाई वैधानिकताको नाममा जे गर्न पनि खुला छुट हुन्छ, त्यतिबेला हाम्रो सम्पत्ति र अस्तित्व कति सुरक्षित छ?
व्यापारी, कालिगढ, उपभोक्ता सबैको यो साझा समस्या हो। समयमै संयुक्त स्वर उठाउन नसक्दा सुनचाँदी व्यवसायको अस्तित्वको घण्टी हामीले आफै बजाउनुपर्ने दिन टाढा छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
