नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सुनचाँदी व्यवसायीहरूका लागि भ्याट र विलासिता कर लागू भएपछि बजार असामान्य रूपमा तनावग्रस्त बनेको छ। आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले “वार्ता टुंगिएपछि मात्र कर तिर्ने” भन्ने अडान लिएका बेला सरकारले भने कर ग्राहकबाट उठाएको एक महिनाभित्रै राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। यद्यपि भाद्र ८ गते राजपत्रमा कार्यदलले टुंग्याएका बुँदाहरू मात्र सार्वजनिक भएपछि कर लागू हुने विषय स्पष्ट भएको हो।
तर कर लागू भएपछि व्यवसायमा आएको ठूलो चुनौती भनेकै बिल वा विजकको स्वरूप हो। ग्राहकलाई दिने विजकमा कुन-कुन शीर्षक राखेर विलासिता कर जोड्ने भन्ने स्पष्ट नमूना नभएकाले व्यवसायीहरू अझै अलमलमा हुनु स्वाभाविक हो। इच्छाशक्ति भएर पनि नयाँ विजक प्रयोगमा ढिलाई हुनुको कारण यही हो।
यसबीच सरकारले व्यवसायीलाई आवश्यक तालिम वा प्राविधिक सहयोग दिनुको साटो हिटलर शैलीमा अनुगमन थालेपछि बजारमा भयको वातावरण बनेको छ। अनुगमन व्यवसाय नियमन गर्ने औजार हो, तर यसको शैली भय सिर्जना गर्ने होइन, व्यवहारिक समाधान दिने हुनुपर्छ।
सुनचाँदी क्षेत्र वर्षौंदेखि करको दायराबाहिर रहेको भन्ने आलोचना छ। तर विगतमा गरिएको अनुगमनमा अनावश्यक दुर्व्यवहारका कारण व्यवसायीहरू अझै त्रसित छन्। यही त्रासले गर्दा आज पनि धेरै व्यवसायी “अनुगमन” भन्ने शब्दसँगै हिच्किचाउँछन्। यस सन्दर्भमा सरकार र व्यवसायी दुवैले साझा जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ।
सरकारले स्पष्ट अनुगमन आचारसंहिता बनाउनैपर्छ-कसरी गुणस्तर, तौल, स्टक, बिल आदिमा मापदण्ड तोक्ने, कुन अवस्थामा कारबाही गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक र पूर्वघोषित हुनुपर्छ। व्यवसायीहरूले पनि अनुगमनबाट भाग्ने होइन, सामना गरेर व्यवसाय पारदर्शी बनाउने बाटो रोज्नुपर्छ।
पुस्तौँदेखि सञ्चित सम्पत्ति अन्यायपूर्ण धरापमा नपरोस्, तर राज्यले पाउनुपर्ने कर पाउनुपर्ने सुनिश्चितता पनि होस्-त्यसका लागि दुवै पक्ष मिलेर पारदर्शी नीति तयार गर्न जरुरी छ।
अनुगमनको अन्तिम उद्देश्य व्यवसायीलाई दण्ड दिनु होइन, व्यवसायलाई व्यवस्थित र करदाताको दायरामा ल्याउनु हो। सरकारले पनि विश्वास जित्ने व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्छ भने व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र करअनुकूल बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ। यही बाटोले मात्र व्यवसायी र देश दुवैको हित हुन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
