सुनचाँदी उद्योग नेपालमा केवल व्यवसाय मात्र होइन, संस्कृतिसँग गाँसिएको परम्परागत शिल्प हो। युगौंदेखि यो पेसाले हजारौं कालिगढ र व्यवसायीको रोजीरोटी चलाएको छ। तर पछिल्ला दिनमा राजधानीका केही ठूला व्यवसायीहरूले ‘अब गहना बनाउन जर्ती लाग्दैन’ भन्ने दाबी सार्वजनिक रूपमा गरेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेका छन् ।
सुनचाँदी गहना निर्माणमा जर्ती पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । पुराना गहना रिफाइन गरेर पुनः प्रयोग गर्नेदेखि, मेसिनमा पेल्ने, काट्ने, बफिङ र पोलिस गर्ने प्रक्रियासम्ममा विभिन्न चरणमा सुनकै जर्ती तिर्नुपर्छ । यी कामको ठूलो हिस्सा विदेशी कालिगढद्वारा गरिन्छ, जसले जर्तीका रूपमा नै सुन लिन्छन् ।
बुट्टेदार डिजाइन गहना तथा विदेशीबाट आयात हुने २२ क्यारेटका केही गहनामा अझै ५–१२ प्रतिशतसम्मको जर्ती व्यवसायीहरूले तिर्ने गरेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । परम्परागत नेपाली गहनामा पनि कालिगढलाई दिइने ज्याला दर र ग्राहकबाट लिइने दरबीचको अन्तर जर्तीमा नै समायोजन हुने प्रचलन छ ।
त्यसैले, “जर्ती छैन” भन्ने दाबीले हजारौं कालिगढ र व्यवसायीको रोजीरोटीमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने जोखिम बोकेको छ । विगतमा पनि केही स्वार्थी व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धीलाई सिध्याउन मूल्यमा अनैतिक खेल खेलेका, सरकारी नीति प्रभावित पारेर परम्परागत शिल्पलाई क्षति पुर्याउने प्रयास गरेका उदाहरणहरू छन् । अपरेसन एल्लो मेटलमा उजागर भएका तथ्यहरूले पनि जर्ती अझै प्रचलनमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सुधार भने सम्भव छ–प्रविधिको प्रयोग र आधुनिकीकरणमार्फत जर्ती न्यून गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले प्रविधिमा भन्सार छुट जस्ता प्रोत्साहन दिनुपर्छ। तर तथ्य नहेरी हल्लाको पछि लाग्ने हो भने न उद्योगको हित हुन्छ, न कालिगढको जीवनस्तर सुधारिन्छ । नीति निर्माण प्रमाण र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ, हल्ला र व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन । सुनचाँदीको परम्परागत शिल्पलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासप्रति सचेत रहनु आजको आवश्यकता हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
