देशमा व्यापार, व्यवसाय र पेशा गर्नु हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । तर सुनचाँदी पेशामा लागेकाहरूमाथि अहिले जुन किसिमको कडाइ, शंका र संकुचित दृष्टिकोण प्रयोग भइरहेको छ, त्यो केवल अन्याय मात्र होइन, सीप, श्रम र परम्पराको अपमान पनि हो ।
कसैले राज्यको निकायमा दर्ता गरेका छन्, कसैले पुर्खौली सीपलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । तर ‘दर्ता भएन’ भनेर सिधै अपराधीको सूचीमा हाल्नु के न्याय हो ? वर्षौँको मेहनतले सानो–सानो सुन जोड्दै, थोरै–थोरै पूँजी बचत गर्दै, बिस्तारै व्यवसाय बढाएका कालिगढहरूलाई किन आर्थिक अपराधीझैँ व्यवहार गरिन्छ ?
३० वर्ष सरकारी जागिरेले काम गरेपछि पाउने पेनसन र सञ्चय कोषजस्तो सुविधा यहाँका कालिगढलाई कहिले दिन्छ राज्य ? उल्टै, २०–३० वर्ष घामपानीमै पसिना बगाएर, अरूलाई रोजगारी दिँदै, इमानदारीसाथ पेशा चलाउनेहरूलाई एक झट्कामा ‘अवैध’ भनेर कलंकित गरिन्छ ।
विगतमा केही गल्ती भएका होलान । तर गल्ती गर्नेहरूसँगै इमानदारहरूलाई किन एउटै लठ्ठीले हानिन्छ ? बरु, अध्ययन गरेर, सजाय भोगिसकेका वा जरिवाना तिरेका मानिसलाई पुनः पेशामा फर्काउने बाटो खोल्नुपर्छ । सम्पत्ति घोषणा गरेर कर तिर्न तयार भएकालाई किन रोकिएको छ ? के सरकारले सुनचाँदी क्षेत्रलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने मनसाय राखेको छैन ?
सरकारको नीति हेर्दा यस्तो देखिन्छ–पेशा बचाउने होइन, सक्काउने । अवसर दिनुपर्ने ठाउँमा अवसर खोस्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेहरूलाई बेरोजगार बनाउने । यस्तो व्यवहारले व्यापारको मनोबल मात्र होइन, अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड कमजोर बनाउँछ ।
सुनचाँदी पेशा विलासिताको प्रतिक मात्र होइन, हजारौँ परिवारको जीवनरेखा हो । यसलाई अपराधको घेरामा राख्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । बरु, स्पष्ट कानुनी बाटो, पारदर्शी कर प्रणाली र पुनःस्थापना नीति ल्याएर यो पेशालाई पुनर्जीवित गर्न राज्य अगाडि आउनुपर्छ । नभए, इतिहासले लेख्नेछ–‘राज्यको नीतिले एउटा सीप, एउटा पेशा, र हजारौँको रोजीरोटी मारेको दिन ।’
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
