नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायमा लागू गरिएको कोटा प्रणाली महासंघहरूको मागभन्दा पनि सरकारको डलर सञ्चिति व्यवस्थापन र मौद्रिक नियन्त्रण नीति प्रमुख कारण हो । पछिल्ला दिनहरूमा यस विषयमा व्यवसायी महासंघहरूलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति बढे पनि गहिरो विश्लेषणले देखाउँछ, यो निर्णय केन्द्र सरकारको र राष्ट्र बैंककै रणनीतिक स्वार्थ हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र हाल डलर अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । आयातमुखी संरचना, निर्यात क्षमता न्यून र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर दबाबले गर्दा सरकार विदेशी मुद्राको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न बाध्य छ । यस्ता परिस्थितिमा ओजिएल (ओपन जेनेरल लाइसेन्स) प्रणाली अन्तर्गत सुन आयात खुला गर्नु, सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिसँग मेल नखाने निर्णय बन्न जान्छ ।
कोटा प्रणाली लागू हुँदा सुनको आयात परिमाण राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहने हुँदा बजारमा अनावश्यक आपूर्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सुनको मूल्य निर्धारण, सटही दर सन्तुलन र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा समेत यसले सहजता ल्याउँछ । तर, ओजिएल प्रणाली लागू भएमा व्यवसायीहरूले निजीस्तरमै डलर खोजी गरी सुन आयात गर्न पाउने हुँदा राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण खुम्चिने खतरा रहन्छ ।
त्यसबाहेक, कोटा प्रणाली बैंकहरूका लागि फाइदाजनक व्यवस्था हो । सुन आयात केवल बैंकहरूमार्फत् हुने हुँदा सेवा शुल्क, सटही लाभ र अन्य शुल्कमार्फत् उनीहरूले प्रत्यक्ष फाइदा उठाउन सक्छन् । यस्तो नीतिले वित्तीय प्रणाली औपचारिक हुने दाबी गरिए पनि साना व्यवसायीका लागि भने झन् पहुँचविहीन र कठिन बनिरहेको छ ।
वास्तविकता के हो भने व्यवसायी महासंघहरूले नीति परिवर्तनका लागि आवाज उठाएका होलान् तर निर्णायक शक्ति सरकार र राष्ट्र बैंकसँगै सीमित वित्तीय संस्थाहरूको स्वार्थी सञ्जालमा केन्द्रीत छ । सरकारको मुद्रा नीति, राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणको चाहना र बैंकहरूको प्रत्यक्ष लाभको समीकरण नै कोटा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने निर्णयको आधार बनेको हो ।
नेपाल सरकारले हाल ओजिएल प्रणाली लागू गर्ने संकेत देखाएको छ । सिद्धान्ततः यस्तो प्रणालीले खुला प्रतिस्पर्धा, मूल्य पारदर्शिता र बजार स्थायित्वमा मद्दत पुर्याउन सक्छ । तर व्यवहारमा, विदेशी मुद्रा (डलर) को सहज पहुँच नहुँदा यस्तो प्रणाली कागजी योजना मात्र बन्ने खतरा छ। डलर विनिमय बिना सुन आयात सम्भव हुँदैन, जब डलर नै उपलब्ध छैन भने ओजिएल प्रणालीले पारदर्शी आयात होइन, कालोबजारी, हुण्डी कारोबार र मूल्यको कृत्रिम वृद्धि जन्माउँछ ।
यतिबेला, साना व्यवसायीहरू अर्को ठूलो संकटमा छन् । एउटै नीति सबैमा जबर्जस्ती लागू गर्दा साना व्यवसायीहरू अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, अनुमतिपत्र, केवाइसी र लेखा दस्तावेजका कारण बजारबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो केवल आर्थिक संकट होइन, बरु सीप, संस्कृति र पारम्परिक पेशाको निरन्तरता माथिको चोट हो ।
नीति र कार्यान्वयनबीचको यो खाडल पुर्न सकिएन भने, सुनचाँदी व्यवसाय सिमित ठूला व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा जाने खतरा छ । हजारौं साना व्यवसायीहरूको अस्तित्व, लाखौंको रोजगारी र सम्पूर्ण बजारको सन्तुलन जोखिममा पर्नेछ ।
सरकारले उदारता देखाउने प्रयास गर्दैछ तर नीतिगत तयारी अधुरो छ । ओजिएल प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो भने डलर आपूर्तिको स्पष्ट र विश्वसनीय व्यवस्था गर्नैपर्छ । त्यस्तै, साना व्यवसायीका लागि पहुँच योग्य प्रणाली, सरल प्रक्रिया र न्यूनतम लागतमा कागजी सुविधा सुनिश्चित गर्नु आजको अत्यावश्यकता हो । नीति केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा सन्तुलित र समावेशी हुनुपर्छ ।
