सुनचाँदीबाट बनेका गहना केवल धातुका टुक्रा मात्र होइनन् । ती सृजनाहरू शिल्पकारका हातबाट निस्किएका कला र संस्कृति बोकेका मूल्यवान दस्तावेजहरू हुन् । यी गहनामा हजारौँ वर्षको परम्परा, सीप र सौन्दर्यबोध जीवन्तरूपमा समेटिएका हुन्छन् ।
मेसिनबाट उत्पादन भएका गहनामा मापदण्ड तोकिएको मूल्य त लगाउन सकिन्छ। तर हातले बनाइएका गहनामा कलाकारिताको मूल्यांकन त्यति सरल हुँदैन । सीप, समय र ग्राहकको चाहना अनुसार बनाइने गहना एउटा व्यक्तिगत र सन्दर्भजन्य वस्तु हो । जसको मूल्य निर्धारण बजारको गतिमा मात्र होइन, भावनात्मक र सांस्कृतिक मूल्यमा पनि भर पर्छ । त्यसैले, हस्तनिर्मित गहनाको मूल्य निर्धारण गर्दा केवल सुनचाँदीको तौल र रेट मात्र होइन, शिल्पीको श्रम, सीप र कलाप्रति ग्राहकको कदरलाई समेत समेट्न सक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता गहनामा मूल्यभन्दा माथि अर्थ हुन्छ, परम्पराको निरन्तरता र सांस्कृतिक गर्वको पहिचान । यस खालको कलाकृतले भरिपूर्ण गहना निर्माणको पेशामा श्री रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स प्रा.लिजस्ता पसलहरूले देखाएको गैरजिम्मेवार र स्वार्थी प्रवृत्तिले सिंगो व्यवसाय क्षेत्र मात्र नभएर देशको कलाकारिताको क्षेत्र झन् संकटमा धकेलिरहेको छ ।
रिद्धि सिद्धि जस्ता सुन पसलहरूले वर्षौंदेखि ग्राहकहरूसँग पेलेर नै जर्ती उठाउँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । विगतमा मनपरि जर्ती लिने तर अहिले ग्राहकलाई जर्ती लिनु गलत हो भन्ने प्रवृति व्यवासयामा धोकेबाज शैली हो । विगतमा आफैंले हजारौँ ग्राहकबाट लाखौँ रकम जर्ती उठाएको इतिहास छोडेर भाग्ने ? यस्तो तर्क दुइतर्फी चरित्रको जीउँदो नमूना हो ।
सुनचाँदीको व्यवसायिक क्षेत्रमा ग्राहक मात्र नभएर नेपाल सरकार र अन्य व्यवसायीलाई समेत भन्सार दरको नाममा अलमल्याउने रणनीति अपनाएको कुरा जगजाहेर छ । कहिले नेपालमा भन्सार दर बढी भनेर भारतबाट सुन सस्तो पार्ने अफवाह फैलाउने, त कहिले भारतको मूल्य देखाएर स्थानीय बजारमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने व्यापारिक एजेण्डाभन्दा बढी ‘म्यानुपुलेसन’ रणनीति हो यो ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा, रिद्धि सिद्धिको शैली एउटा धमिरा प्रवृत्ति हो । जसले सिंगो सुनचाँदी व्यवसायको मूलधारमा पसेर ग्राहक तथा ससाना रैथाने व्यवसायी र कालिगढको समेत विश्वास चुसी चुसी खाइरहेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—यस्ता पसलहरूको जवाफदेहिता कसले माग्ने ?
ग्राहक ठगिएको, व्यवसाय बदनाम भएको, सरकार अलमलिएको—तर लाभचाहिँ एउटै पसलले लिइरहेको ? अब यसको हिसावकिताब खोज्ने बेला हो । यदि जर्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने हो भने यस्ता व्यवसायीले विगतमा लिएको जर्ती रकम पारदर्शी रूपमा फिर्ता गर्न बाध्य पारिनुपर्छ ।
व्यवसायी महासंघहरूले यस्ता भ्रम सिर्जना गर्ने पसलको सार्वजनिक स्पष्टिकरण माग्नुपर्छ । सरकारले नियमन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार तत्काल छानबिन थाल्नुपर्छ । किनभने अबको लडाइँ केवल सुनको मूल्यको होइन, भरोसाको सुनचाँदी जोगाउने हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
