अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुन र सुनले बनेका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर तथा हीरा र बहुमूल्य पत्थर जडित् गरगहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने घोषणा गरेसँगै नेपालका सुनचाँदी व्यवसायी, कालीगढ, कर्मचारीलगायत सुनचाँदीसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष जोडिएका सरोकारवालाले खारेजीको माग गर्दैं आन्दोलन गरे । गत असार २६ गते आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भइ कार्यदल गठन भएको थियो । हाल कार्यदलले के गरिरहेको छ ? प्रस्तुत छ नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष तथा कार्यदलका सदस्य किसान सुनारज्यूसँग स्वर्ण खबरका लागि अमिर रामदामले गर्नुभएको कुराकानी ।
गत असार २६ गते सरकार र व्यवसायी प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले हालसम्म के कस्ता कामहरू अघि बढाएको छ ?
हामी सडकबाट अहिले वार्ताको टेवलमा छौँ । कार्यदल गठनपछिको मूख्य कार्य भनेको व्यवसायीको आवाजलाई नीतिगत तहमा पुर्याउने र व्यवसायीका माग र समस्या समाधानका लागि सरकार समक्ष स्पष्ट पार्ने र बहस पैरवी गराउने थियो । कार्यदलका अहिलेसम्म ४ पटक बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । सरोकारवाला निकायसँग छलफल, कानुनी सल्लाह र सम्भावित समाधानहरूबारे प्रारम्भिक खाँका तयार गरेको छ । महासंघको तर्फबाट प्रारम्भिक लिखित सुझाव पेश गरेका छौँ । आवद्ध संघहरुसँग लिखित राय पनि सँगै मागेका छौँ र सरकारलाई संघले दिएका सुझावका आधारमा पनि हामी कार्यसूचीमा विषय समावेश गर्ने छौँ ।
व्यवसायीले कार्यदलको कामको गति सुस्त रहेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । यो गुनासो कत्तिको सत्य हो ?
अपेक्षाअनुसार गति अझैँ भएको छैन भन्ने महसुश हामीलाई पनि छ । हामी जति सक्दो छिटो कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने र क्याविनेटबाट माग सम्बोधन गरि नीतिगत निर्णय हुने कुरामा आशावादी छौँ । व्यवसायीको गुनासो जायज हो । हामीले पनि कार्यदलका संयोजकलाई र सरकारका विभिन्न निकायलाई पटक–पटक सक्रिय ढंगले अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छौँ । केही प्रक्रियागत कानुनी जटिलता र सरकारी अन्य कामका प्राथमिकता जस्ता ढिलासुस्तीले गर्दा कार्यदलको गतिचाहिँ अपेक्षाभन्दा सुस्त देखिएको छ । हामी यो हप्ताभित्र कार्यदलको प्रतिवेदन र श्रावण महिनाभित्र समस्या समाधानको निकास सरकार पक्षबाट आउने कुरामा दबाव सृजना गर्नुका साथै आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने छौँ ।
के विलासिता कर र भ्याट पूर्णरूपमा हट्ने सम्भावना छ ? यदि नभएमा के कस्ता सहमति हुनेछन् ?
हाम्रो माग विलासिता कर र भ्याट पूर्णरूपमा हटाउनु पर्छ भन्ने छ । आन्दोलनको मूख्य एजेण्डा पनि त्यहि नै थियो । हामीएजेण्डामा अडिग नै छौँ । यदि पूर्णखारेजी सम्भव नभएको खण्डमा, वा सरकारको कानुनी अड्चनको सन्दर्भमा भवितव्य भयो भने विलासिता शुल्क साविक व्यवस्था वा ५ लाखसम्मको कारोवार सीमामा मात्र लागु गर्ने र विलासिता शुल्कको प्रावधान कारोवारमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म हुन सक्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौँ । साना व्यवसाय वा वार्षिक १ करोडको कारोबारसम्म यो व्यवस्था लागु नहुने भन्ने सुझाव दिएका छौँ । भ्याटको सन्दर्भमा हाल पूर्वाधार तयारी कमीका समयसीमा लगायतका कारणबाट हामी भन्सार विन्दुमा १ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गर्ने सुझाव पेश गरेका छौँ ।
आन्दोलन उत्कर्षमा रहँदा राजनीतिक दबाब वा शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावका कारण आन्दोलन तुहिएको भन्ने आरोपहरू सार्वजनिक छन् । तपाईंको धारणा के छ यसबारेमा ?
हाम्रो आन्दोलनमा राजनीतिक दबाब वा शक्ति केन्द्रहरूको कुनै पनि प्रभाव थिएन । हाम्रो आन्दोलन कुनै पनि राजनीतिक प्रभावले होइन, व्यवसायीहरूको एकता, साझा मुद्दा र मागको आधारमा अघि बढेको थियो । अहिलेको चरणमा हामी समाधान खोज्ने प्रक्रियामा छौँ, आन्दोलनको आत्मा त जिउँदै छ । केहि व्यवसायीको बुझाई बन्द नै सबै समाधान हो भन्ने भ्रम पनि थियो । बन्द मात्र समाधान थिएन । समाधान त वार्ता संवाद र कुटनीतिक पहल पनि सँगै जरुरी रहन्छ । हामी आजसम्म बन्द हड्तालमा नै भएको भए पनि आखिरी हुने सहमति यहि नै थियो । तर हामीले अकस्मात तय गरेको कार्यक्रम स्थगित गरि सहमति गर्दा केहि अन्योलताले भन्ने ठाउँ पक्कै भएको हो । तर त्यसमा कुनै सत्यता छैन । व्यवसायीहरु र वार्ता समितिबिचको बुझाईको ग्यापले गर्दा त्यस्तो आरोप आएको हुन सक्छ । तर ६ बुँदे सहमती मात्र माग सम्वोधन गर्ने जग थियो । सबै कुरा ६ बुँदे सहमति होइन । हामी यहि जगका आधारमा समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकारसँग निरन्तर छलफलमा छौँ ।
अहिले बजारमा केही पसलहरू खुलेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्तासँग विलासिता कर लिने कि नलिने भन्ने अन्योल छ । महासंघको स्पष्ट निर्देशन वा सुझाव के छ ?
महासंघको सधैं स्पष्ट सन्देश रहँदै आएको छ । जबसम्म सरकारसँग हामी वार्ता र संवादमा रहन्छौ कर हटाउने वा दर समायोजनबारे स्पष्ट सहमति हुँदैन, तबसम्म उपभोक्तासँग यस्तो कर नलिन आह्वान गरेका छौँ । यो पनि आन्दोलनको अर्को स्वरुप हो । हामी यथास्थिति र साविक व्यवस्थामा नै व्यवसाय गर्ने सरकारलाई लिखितरुपमा खवरदारी गरेका छौँ । नियमनकारी निकायसँगै वार्तामा छौँ । उहाँहरु पनि जतिसक्दो छिटो सरकारले नीतिगत व्यवस्था भएपछि सोहिअनुसार कार्यविधी नियमावली जारी गर्ने पक्षमा व्यवसायीकै पक्षमा सकारात्मक भूमिकामा हुनुहुन्छ ।
सुनचाँदी व्यवसाय निर्देशिका अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन । यसको मूल कारण के हो ? महासंघको चासो कमजोर भएको हो वा सरकारले वेवास्ता गरेको ?
विगत १२ वर्षदेखि महासंघले निर्देशिका मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । सरकारका सबै निकायमा प्रस्तावित मस्यौदा बुझाइ सकेका छौँ । तर सरकारी पक्षबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने चासोको कमी देखिएको छ । यो विषयमा हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । विगतका अस्थिर सरकार, कर्मचारी हेरफेर, व्यवसायीबिचका फरक मतले गर्दा र सरकारको प्राथमिकता कम पर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको पक्कै हो । यसपालि हामी धेरै आशावादी छौँ । सरकारले ६ बुँदे सहमतिमा स्पष्ट माग सम्वोधनको प्रतिवद्धता गरेको छ । कहिलेकाही समस्यासँगै समाधान पनि आउने रहेछन । हामीले १२ वर्षदेखि उठाउँदै आएको ऐन, कानुन जारी गर्ने सर्न्दभमा यो पटक समाधानको नजिक छौँ ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले समस्याहरू बनावटी मात्र रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । महासंघले प्रतिवाद किन गरेन ? के व्यवसायीहरूको समस्या यथार्थमा छैन ?
उहाँको भनाइ त्यसवखत अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण थियो । आजका दिनमा उहाँको बुझाई व्यवसायमैत्री नै छ । फरक मत छैन जस्तो लाग्दछ मलाई । विगतमा कस्ले के भन्नु भयो त्यो गहन विषय होइन आजको भूमिका महत्वपूर्ण हो । महासंघले त्यो अभिव्यक्तिलाई लिखित रूपमा अस्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकायमा आपत्ति जनाएको छ । हाम्रो समस्या बनावटी होइन, नीतिगत त्रुटिको प्रत्यक्ष असर हो । जुन हामी सबैले भोगिरहेका छौँ। हामी जिम्मेवार शैलीमा प्रतिक्रिया दिँदै आएका छौँ । विभाग र हामीसँगै कार्यदलमा छौँ, छलफलमा नै छौँ त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो प्रतिक्रिया आउँदैन भन्नेमा विश्वस्त छौँ । समस्या सरकारको पनि हो, व्यवसायीको पनि हो । त्यसैले साझा धारणा बनाइ निकास दिनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, सुनचाँदी व्यवसायीहरूले निश्चिन्त र सुरक्षित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ भन्ने तपाईंको अनुमान वा योजना के छ ?
हामी आशावादी छौं, आगामी केही दिनभित्र स्पष्ट नीतिगत समाधान आउनेछ । सरकारसँग छलफलहरू सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । व्यवसायीको धैर्यता र ऐक्यबद्धताले हामीलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउनेछ । निश्चिन्त व्यवसाय वातावरण निर्माण हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हामी आर्थिक ऐनले पारेको प्रभावलाई समाधान दिने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । योसँगै विगत लामो समयदेखि भोगिरेहको सुन आपूर्तिको समस्या समाधानको नजिक छौँ । असमान सुनचाँदीको भन्सार दर समायोजन, आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यविधी व्यवसाय मैत्री बनाउने कार्यविधीमा सुझाव दिएका छौँ । सुनको वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी मुलुकभरका साना–ठूला सबै व्यवसायीको समान पहूँच स्थापित हुने गरी सरल र सहज तरिकाले आपूर्ति व्यवस्था मिलाइनु झिटीगुण्टा अन्तर्गत भित्रिने सुन सरल प्रक्रियाबाट स्थानीय बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने तयारीमा छौँ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन तथा निर्देशन बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन–२०७७ देशका कुना–काप्चामा समेत गहना व्यवसाय संचालन भइरहेका तर सबै ठाँउमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध नहुनुले उक्त प्रावधानहरुको परिपालनामा निकै कठिनाई हुने देखिन्छ । गो.ए.एम.एल सफ्ट्वेयर सबै स्थानमा प्रयोगमा ल्याउन सम्भव छैन । यसको कार्यन्वयनमा पनि विचार गर्न सुझाव दिएका छौँ ।
नेपाली मौलिक गहनाको निर्यात विस्तारका लागि सम्बन्धित गहना उत्पादनमा प्रयोग भएको आयातित कच्चापदार्थमा लागेको भन्सार महशुल फिर्ता (डियुटि ड व्याक) गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । हाल गहना निर्माणमा विदेशी कालीगढको अत्याधिक बाहुल्यता रहेको छ । उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने यस पेशामा नेपाली युवाहरुको खासै पहुँच छैन । तर उनीहरु विदेशीभूमिमा कष्टकर र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा श्रम गरिरहेको पाइन्छ । यदि नेपाली गहना उद्योगका लागि उपयोगी हुने गरी उनीहरुलाई कालीगढ तालिमको व्यवस्था गरिएमा स्वदेशमा नै उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आगामी दिनमा बजेटको उचित व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छौँ । विलविजक नभएको सर्वसाधारणसँग रहेको सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरात तथा रत्नपत्थरमा ५० ग्रामसम्म स्वयं घोषणाको आधारमा विलविजक जारी गरी खरिद वा बिक्री गर्न सकिने र सो वापतको भुक्तानी बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तकला, सुन, चाँदी, हीरा, रत्नका आभूषणको हिस्सा बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालको हस्तकलालगायत ज्वेलरी उद्यम, व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी बाह्य बजारमा यसको पहूँच विस्तार गर्न र रोजगारी, निर्यात् प्रवद्र्धन एवं राजस्वमा थप योगदान गरी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो आधारको रुपमा स्थापित गर्न यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तुगत महासंघहरुले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्न “नेपाल जेम एण्ड ज्वलेरी काउन्सिल” नामक संस्था स्थापना गर्ने गरी तयारी अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैले महासंघले यस्ता विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी समेत गर्ने छ । नीतिगत तहमा कार्यान्वयनपछि परम्परागत तहबाट हामी वृहत उद्यमका रुपमा विकाससँगै नयाँ व्यवसाय युगमा प्रवेश गर्ने छौँ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
