नेपालमा चाडपर्व धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सव मात्र होइनन्, लाखौँ परिवारको आयआर्जन र हजारौँ व्यवसायीको वार्षिक कारोबारसँग जोडिएका महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि पनि हुन्। तर यस वर्षको तीज विगतका वर्षजस्तो उल्लासपूर्ण बन्न सकेन। भदौ १० गतेको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले बेत्रावतीलगायतका क्षेत्रमा जनजीवनमा गम्भीर क्षति पुर्याउनुका साथै तीजलाई लक्षित गरेर गरिएको ठूलो व्यापारिक तयारीसमेत प्रभावित बनायो।
तीजको व्यापारलाई लक्षित गरी चीनबाट आयात गरिएका लत्ताकपडा, श्रृङ्गारका सामग्री तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा बाढीले बगाएर लग्यो। बाढीबाट प्रत्यक्ष क्षति नभएका व्यवसायीसमेत यसको अप्रत्यक्ष मारबाट उम्कन सकेनन्। विपत्तिका कारण बजारको माग घट्यो, तीजका कार्यक्रम प्रभावित भए र उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बन्यो। परिणामतः कतिपय व्यवसायीका गोदाममा सामान थन्किएका छन् भने लगानी र नगद प्रवाहमा दबाब बढेको छ।
विपत्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा धनजन गुमाएका नागरिकलाई राज्य, राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा स्वदेश-विदेशबाट सहयोग जुट्नु स्वाभाविक र स्वागतयोग्य छ। तत्काल राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा राज्यको सक्रियता अपरिहार्य पनि हो। तर विपत्तिले सिर्जना गरेको अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षतिलाई बेवास्ता गरेर राहतको दायरा पूरा हुँदैन।
यस वर्षको बाढीको असर सुनचाँदी व्यवसायमा समेत स्पष्ट देखिएको छ। तीजमा हुने सुनचाँदी तथा गरगहनाको कारोबारमा आएको गिरावटले व्यवसायीलाई आर्थिक दबाबमा पारेको छ। तीज, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमसँग जोडिएका पार्टी प्यालेस, कपडा, श्रृङ्गार, यातायातलगायतका व्यवसायसमेत अपेक्षित कारोबार हुन नसक्दा प्रभावित भएका छन्। यसको असर व्यवसायीको आम्दानीमा मात्र होइन, रोजगारी, आपूर्ति श्रृङ्खला र सरकारको राजस्वमा समेत पर्छ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने राज्यबाट थप आर्थिक तथा प्रशासनिक भार महसुस हुनु चिन्ताजनक छ। विशेषगरी नयाँ शिल्पकर तथा नगद कारोबारमा सरकारले लगाएको २५ हजारको सीमासम्बन्धी प्रावधानले कठिन अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई थप दबाबमा पारेको छ। समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने समयमा थप जटिलता सिर्जना हुनु घाउमा मल्हम लगाउनुको सट्टा नुनचुक छर्नुजस्तै हो।
सरकारले कर तथा वित्तीय नीति बनाउँदा सामान्य अवस्थालाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन। प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक मन्दी वा अन्य असाधारण परिस्थितिले व्यवसायमा पार्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावलाई समेत नीतिगत निर्णयको आधार बनाउनुपर्छ। कोरोना महामारीका समयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यवसायलाई कर छुट, राहत तथा विभिन्न सहुलियत दिइएका उदाहरण हामीसँग छन्। कठिन समयमा निजी क्षेत्रलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने अनुभव पनि राज्यसँग छ।
त्यसैले अहिले पनि सरकारले प्रभावित व्यवसायको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। बाढीका कारण कारोबार घटेका, सामान बिक्री नभएका, लगानी थन्किएका र नगद प्रवाहमा समस्या आएका व्यवसायीको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कर तथा शुल्कमा अस्थायी सहुलियत, ऋण पुनर्संरचना, ब्याजमा राहत र कारोबारसम्बन्धी व्यावहारिक व्यवस्था जस्ता विकल्पमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ।
विशेषगरी सुनचाँदी व्यवसायजस्तो ठूलो पूँजी परिचालन हुने क्षेत्रमा कारोबार घट्दा त्यसको असर व्यवसायीमा मात्र सीमित हुँदैन। यससँग जोडिएका शिल्पकार, कामदार, आपूर्तिकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था हुँदै सरकारको राजस्वसम्म प्रभावित हुन्छ। व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउनु भनेको केवल व्यवसायीलाई जोगाउनु होइन, रोजगारी, उत्पादन, बजार र राजस्वको चक्रलाई जोगाउनु पनि हो।
बाढीले घर, परिवार, सम्पत्ति र व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा गुमाउनेहरूको पीडा निस्सन्देह ठूलो छ। तर विपत्तिको आर्थिक असर त्यतिमै सीमित हुँदैन। बाढीले सामान मात्र बगाउँदैन, बजारको माग घटाउँछ, लगानी थन्काउँछ, नगद प्रवाह रोक्छ र आगामी व्यापारिक सम्भावनासमेत कमजोर बनाउँछ। त्यसैले विपत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा यस्ता अप्रत्यक्ष आर्थिक असरलाई पनि राज्यले गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्छ।
सरकारले कठिन अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई करको थप भारले थिच्ने होइन, पुनः उभिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। समयमै व्यवहारिक राहत र नीतिगत सहजीकरण गर्न सके प्रभावित व्यवसायीले व्यवसाय जोगाउन सक्छन्, रोजगारी कायम रहन्छ र अर्थतन्त्रमा आएको धक्का पनि कम गर्न सकिन्छ।
अहिले व्यवसायीलाई सहानुभूति होइन, व्यवहारिक नीति र समयमै हस्तक्षेप चाहिएको छ। बाढीले बगाएको तीजको व्यापारबाट परेको आर्थिक क्षतिको हिसाब सरकारले केवल हराएका सामान र भौतिक संरचनामा होइन, बजार, रोजगारी, लगानी र राजस्वमा परेको असरबाट पनि गर्नुपर्छ। विपत्तिमा राज्यको संवेदनशीलता राहत वितरणमा मात्र होइन, प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने नीतिमा पनि देखिनुपर्छ।
