आजको विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै पनि देश केवल आफ्नै सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन। बैंकिङ प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स तथा वित्तीय कारोबार एक-अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यही कारणले विश्व समुदायले अवैध धन शुद्धीकरण (Money Laundering), आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग, हुण्डी कारोबार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि साझा संयन्त्र निर्माण गरेका छन्।
Financial Action Task Force अर्थात् FATF विश्वका धेरै देश मिलेर बनेको अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो ।यसको मुख्य उद्देश्य अवैध रूपमा कमाएको पैसा वैध देखाउने प्रक्रियालाई रोक्नु, आतंकवादी गतिविधिमा आर्थिक सहयोग हुन नदिनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नु हो। कुनै देशमा बैंकिङ निगरानी कमजोर हुनु, शंकास्पद कारोबारको प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु, हुण्डी, तस्करी, क्रिप्टो कारोबार वा अवैध धन शुद्धीकरण नियन्त्रण कमजोर देखिएमा FATF ले त्यस्तो देशलाई ग्रे–लिष्टमा राख्न सक्छ।
ग्रे–लिष्ट कालोसूची (Black List) जस्तो सबैभन्दा कठोर कारबाही होइन, तर यो अत्यन्त गम्भीर आर्थिक चेतावनी हो। यसको अर्थ त्यो देशमा वित्तीय जोखिम उच्च छ र तत्काल सुधार आवश्यक छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संकेत हो। यस्तो सूचीमा परेपछि सम्बन्धित देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, लगानीकर्ता तथा वित्तीय संस्थाहरूले कडा निगरानी राख्न थाल्छन्। नेपालका सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा सुन तस्करीका ठूला घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानेका छन्। सुनसँग FATF को विशेष सम्बन्ध रहने कारण पनि यही हो। सुन सानो आकारमा अत्यन्त ठूलो मूल्य बोकेको वस्तु हो। यसलाई सजिलै सीमा पार गर्न सकिन्छ, नगदलाई सुनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, र अवैध रूपमा कमाएको पैसा लुकाउन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले FATF ले Gold Trade, Precious Metals Business तथा Jewelry Sector लाई “High Risk Sector” का रूपमा हेर्ने गर्छ।
सुन तस्करीको नेटवर्क सामान्यतया धेरै तहमा सञ्चालन हुने संगठित अवैध प्रणाली हो। यसमा विदेशका आपूर्तिकर्ता, भरिया, विमानस्थल वा सीमा नाका, हुण्डी कारोबारी, स्थानीय व्यापारी तथा कालो धन समूह संलग्न हुन सक्छन्। प्रायः United Arab Emirates, India, China, HongKong जस्ता बजारबाट सुन खरिद गरिन्छ। ती स्थानहरूमा ठूलो गोल्ड मार्केट, नगद कारोबारको सहजता तथा करको तुलनात्मक कम दर हुने भएकाले तस्करहरूको आकर्षण बढ्छ। तस्करहरूले साधारण यात्रुजस्तै देखिने “Carrier” वा भरिया प्रयोग गर्ने गर्छन्। सुनलाई शरीर, कपडा, इलेक्ट्रोनिक उपकरण वा अन्य सामानभित्र लुकाएर ल्याइन्छ। नेपाल भित्रिएपछि सुन स्थानीय बजार, ज्वेलरी पसल वा अवैध व्यापारीमार्फत बेचिन्छ। कतिपय अवस्थामा पुनः भारततर्फ पठाइने नेटवर्कसमेत सक्रिय रहने गरेको आशंका गरिन्छ। यस प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुण्डी प्रणाली हो। तस्करहरूले बैंकिङ प्रणाली प्रयोग नगरी नेपालमा पैसा उठाउने र विदेशमा रकम मिलाउने काम गर्छन्। उदाहरणका लागि, दुबईबाट सुन पठाइयो भने नेपालमा सुन बिक्री गरेर प्राप्त नेपाली रुपैयाँ हुण्डी एजेन्टलाई दिइन्छ। त्यसपछि उक्त एजेन्टले दुबईमा बसेको सप्लायरलाई बराबर रकम उपलब्ध गराइदिन्छ। यसरी पैसा बैंकिङ प्रणालीबाहिर घुम्छ, कर छलिन्छ र सरकारी निगरानीबाट बच्ने प्रयास गरिन्छ। सुन तस्करी अत्यन्त फाइदाजनक अवैध कारोबार मानिन्छ। कारण स्पष्ट छ-सानो वस्तुमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको मूल्य लुकाउन सकिन्छ, सजिलै सीमा पार गर्न सकिन्छ, नगदमा बिक्री गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य स्थिर रहन्छ। यही कारणले संगठित अपराध समूहहरू सुन कारोबारतर्फ आकर्षित हुने गर्छन्।
नेपालमा चर्चित बनेको सन २०१८ सालको “३३ किलो सुन काण्ड” ले देशको सुरक्षा तथा वित्तीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। विमानस्थल हुँदै अवैध सुन भित्रिएको आरोप लागेको थियो भने अनुसन्धानका क्रममा संगठित गिरोह र हत्या प्रकरणसमेत जोडिएको थियो। यस घटनाले भन्सार प्रणाली, सुरक्षा निकाय तथा सम्भावित राजनीतिक संरक्षणबारे व्यापक बहस जन्मायो। त्यसपछि सन २०२३मा सार्वजनिक भएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणले झन् ठूलो तरंग सिर्जना गर्यो। Tribhuvan International Airport हुँदै इलेक्ट्रोनिक सामानभित्र सुन लुकाएर ल्याइएको खुलासा भयो। यस घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क सक्रिय रहेको आशंका गरिएको थियो। यसले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा अझ बढी चर्चा भयो। यस्ता घटनाहरूले नेपाललाई “Transit Route” अर्थात् अवैध सामान ओसारपसार गर्ने मार्गका रूपमा चित्रित गर्यो ।
नेपाल किन यस्तो जोखिममा पर्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। खुला भारत सीमा, कमजोर निगरानी प्रणाली, नगदमा आधारित अर्थतन्त्र, व्यापक हुण्डी सञ्जाल तथा उच्च सुन मागका कारण नेपाललाई कहिलेकाहीँ “Transit Risk Country” का रूपमा हेरिन्छ। यदि यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेनन् भने संगठित अपराध समूहहरू बलियो बन्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर हुन सक्छ र देशमाथि वित्तीय निगरानी अझ कडा बन्न सक्छ। ग्रे-लिष्टमा परेपछि यसको प्रत्यक्ष असर सामान्य नागरिकसम्म पुग्न सक्छ। बैंकमार्फत विदेश पैसा पठाउँदा थप कागजात मागिन सक्छ, कारोबार ढिलो हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समाथि निगरानी बढ्न सक्छ। आयातकर्तालाई Letter of Credit (LC) खोल्न कठिन हुन सक्छ तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले अतिरिक्त जोखिम शुल्क लिन सक्छन्। विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई “High Risk Market” मानेर लगानी गर्न हिच्किचाउन सक्छन्। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
यस चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न कदम चाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। विमानस्थलमा स्क्यानिङ प्रणाली सुधार, KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया कडा बनाउने, शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ, सीमा निगरानी, राजस्व अनुसन्धान तथा वित्तीय अनुगमनलाई मजबुत बनाउने प्रयास भइरहेका छन्। तर कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा पारदर्शी प्रणाली अत्यावश्यक हुन्छ। FATF ग्रे–लिष्ट केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय विश्वसनीयता, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वाससँग जोडिएको मुद्दा हो। सुन तस्करी, हुण्डी तथा अवैध धन शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न नसक्दा देशको बैंकिङ प्रणाली, व्यापार, लगानी र आर्थिक भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले सरकार, सुरक्षा निकाय, बैंकिङ क्षेत्र, व्यवसायी तथा आम नागरिक सबैले मिलेर पारदर्शी र उत्तरदायी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
-लेखक नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल सुनचाँदी शिल्प व्यवसायी संघका सचिव हुनुहुन्छ।
