पोखरामा कास्की प्रहरीले अवैध सुनचाँदी कारोबारमा संलग्न ११ जना भारतीयलाई पक्राउ गरेको समाचारले सुनचाँदी वृत्तमा हलचल मच्याएको छ। भारतको महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल र कलकत्ता निवासी यी व्यक्तिहरू पोखराका चार फरक–फरक वडामा बसेर गहना निर्माण र बिक्रीमा संलग्न थिए भन्ने प्रहरीको दाबी छ।
यो घटना पहिलो होइन, तर एकैपटक यति धेरै कारखानामा घरपकड हुनु भने दुर्लभ हो। प्रश्न उठ्छ- के यो कारवाही साँच्चिकै अवैध कारोबार रोक्ने उद्देश्यले गरिएको हो, वा नीतिगत तयारी अधुरो रहँदाको घाइते प्रहार मात्र हो?
परम्परागत पद्धतिअनुसार चल्दै आएको सुनचाँदी व्यवसायलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ। राज्य पक्षले व्यवसायीलाई आवश्यक साधन श्रोत उपलब्ध गराई सकेपछि मात्र नियमन थाल्नुपर्छ र व्यवसायीले पनि राज्यले बनाएको नीति नियम पालन गर्नुपर्छ। तर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरि कानुनी कारवाही उत्रिनु ज्यादती हो। यसले व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैन।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, हाल व्यवसाय सञ्चालनका लागि नीति निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर, नीति लागू हुनु अघि नै यसरी कारखाना र कामदारमाथि कडाइ गर्नु “छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने” शैली हो। नीतिगत आधारबिना गरिएको कारवाहीले वास्तविक अपराधीभन्दा साधारण व्यवसायी र ग्राहकलाई बढी पीडा दिन सक्छ।
यदि छानबिनमा पक्राउ परेकाले ग्राहक वा पसलवालाबाट गहना बनाउनका लागि सुन लिएको प्रमाणित भए, त्यो सुन फिर्ता गर्नु नै न्यायोचित हुनेछ। अन्यथा, यो कारवाहीले यस क्षेत्रको अवस्था समाधान गर्नुको सट्टा अझै अविश्वास र तनाव मात्र बढाउनेछ।
सुनचाँदी व्यवसाय सुव्यवस्थित बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल स्पष्ट, व्यवहारिक र सबै पक्षलाई समेट्ने नीति निर्माण गर्नुपर्छ। कानुन स्पष्ट भएपछि मात्र कारवाहीको कठोरता अर्थपूर्ण हुन्छ । नत्र यसले अपराध रोक्नेभन्दा बढी उद्यमशीलता र विश्वासमाथि चोट पुर्याउनेछ।
