सुनचाँदी व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको माग ओजिएल (ओपन जेनेरल लाइसेन्स) प्रणालीको स्थापना भए पनि अहिलेको अवस्थामा यस विषयमा हतार गर्नु सोचविहीन निर्णय सावित हुन सक्छ। विगतमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूको संघर्ष समितिले देशव्यापी आन्दोलन, रिले अनसन लगायतका कार्यक्रम गर्दै आवाज उठाउँदा पनि त्यो आन्दोलन अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकेन। कारण थियो-चाँडो निर्णय, कमजोर तयारी, र विविध पक्षको उचित मूल्याङ्कनविना गरिएको सहमति।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ओजिएल लागू गर्ने विषयमा अघि बढ्नु अघि व्यवसाय क्षेत्रको एस.डब्लु.ओ.टी विश्लेषण (स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपरच्यूनिटि, थ्रेट) नगरी हतार गर्नु अर्को नीति विफलता निम्त्याउने नजिर बन्न सक्छ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूका केही स्पष्ट बलिया पक्षहरू छन्-परम्परागत सीप, बलियो बजार सञ्जाल र स्थायी माग। तर कमजोरीहरू पनि उत्तिकै गहिरा छन्-डलर व्यवस्थापनको निर्भरता, कानुनी अस्पष्टता र साना व्यवसायीहरूको नीतिगत पहुँच अभाव। अवसरहरू जति छन्, त्यति नै खतराहरू पनि छन्। विशेषगरी ठूला व्यवसायीहरूले बजार नियन्त्रण गर्ने सम्भावना, कालोबजारीको जोखिम, तथा नियमनहीनता साना व्यवसायीहरूका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
यदि ओजिएल लाई दीर्घकालीन समाधान बनाउने हो भने, यो पहल एस.डब्लु.ओ.टी विश्लेषणसहितको समावेशी कार्यनीति अन्तर्गत मात्र सम्भव छ। यस्तो नीति बनेमा मात्रै व्यवसायी समुदायलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्न सक्छ।
तर, यदि अघिल्लो आन्दोलनजस्तै हतारमा राजनीतिक ‘सम्झौता’ गरियो भने यो फेरि विफलताको अर्को अध्याय बन्नेछ। नीति निर्माणमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागिता, पारदर्शिता र गहिरो अध्ययन अपरिहार्य छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दीर्घकालीन असरलाई ध्यान दिएर निर्णय लिनु पर्छ। त्यस्तै व्यवसायी महासंघहरू पनि ओजिएल प्रणालीलाई जस लिने खेल होइन, दिगो सुधारको अवसरका रूपमा हेर्न तयार हुनुपर्छ।
