सरकारको नीति निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, उदासीनता र अस्पष्टताका कारण नेपालमा सुनचाँदी व्यवसाय यतिवेला संकटको संघारमा छ। व्यापरमात्र नभई संस्कार र परम्परासँग जोडिएको सुनचाँदी जस्तो संवेदनशील तथा उच्च मूल्यको वस्तुमा आधारित व्यवसायका लागि व्यवसायिक आचारसंहिता, वितरण प्रणालीको पारदर्शिता, कर प्रणालीको स्पष्टता र परम्परागत श्रमजीवीहरूको अधिकार जस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक छ । तर राज्यले त्यसो गरिरहेको छैन । परिणामतः सुन बजारमा असन्तुलन र अविश्वास फैलिएको छ ।
विगतमा केही व्यवसायीले ज्याला, जर्ती आदि शुल्क मनपरी लिएको कुरा तथ्य हो । तर यसलाई औचित्य नपुगेको कर प्रणाली, सरकारी निरीक्षणको अभाव र व्यवसाय सञ्चालनको आधारभूत मापदण्डको अनुपस्थितिसँग छुट्टाएर हेर्न मिल्दैन । कर उठाउने नियत सरकारको स्वाभाविक हो, तर त्यो कर कसले, कहिले, कुन आधारमा र कुन मूल्यमा तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा करप्रणाली स्वयं विवादको विषय बन्न पुगेको छ ।
सरकारले भन्छ, सुन व्यवसायमा अवैध कारोबार बढेको छ । मूल्य पारदर्शी छैन । कारोबार प्रणाली अस्पष्ट छ । यिनै बहानामा अहिले परम्परागत रूपमा लघु एवं घरेलु रूपमा चल्दै आएका व्यवसायीलाई विस्थापन गर्ने नीति निर्माणको तयारी गरिँदैछ । यो सोच आफैमा अन्यायपूर्ण मात्र होइन, गैरजिम्मेवारी पनि हो ।
नेपालका हजारौँ कालिगढहरू पुस्तौँदेखि यही व्यवसायबाट जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरूको सीप नै जीवन जिउने आधार हो । तर अहिले नेपाली हस्त निर्मित गहनाहरू सिद्धाएर विदेशी गहना तथा संस्कृति भित्र्याउन र सुनचाँदीको व्यापारलाई एकलौटी बनाउन आतुर व्यवसायीको लहैलहैमा लागेर सरकारले समेत ‘अब जर्ती लिन पाइँदैन, अब मात्र बिलमा सुन बेचेको देखिनुपर्छ’ जस्ता कानुनी प्रावधानको नाममा उनीहरूको सीपप्रति अविश्वास देखाउनु, उल्टै अपराधी सावित गर्न खोज्नु सरासर अन्याय हो । यसले साना व्यवसायीहरूलाई बजारबाट हटाउने मात्र होइन, बेरोजगारी बढाउने, सामाजिक असन्तुलन निम्त्याउने खतरा छ।
अर्कोतर्फ, विगतमा बैंकमार्फत् आयात गरिएको सुन व्यवसायीलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट अपारदर्शी हुँदा समान अवसरको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठेको छ । सोही अपारदर्शीता नै मूल्य निर्धारण र कर संरचनामा मेल नमिल्ने समस्याको जड हो । यसैको प्रत्यक्ष असर स्वरूप विगतमा केही व्यवसायीले सुन सञ्चित गर्ने र त्यसलाई छिमेकी मुलुकतिर अवैध रूपमा निकासी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो । तर यसका लागि सिंगो व्यवसाय क्षेत्रलाई दोष दिन मिल्दैन ।
वास्तविक समाधान भनेको नीति निर्माण तहमा सुधार गर्नु हो । सरकारले यदि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने हो भने नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ । कर संरचना यथार्थपरक बनाउनु पर्छ । वितरण प्रणाली खुला र समान अवसरमा आधारित बनाउनुपर्छ । साथै, परम्परागत कालिगढहरूको सीपलाई मान्यता दिँदै उनीहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तालिम, सहुलियत र संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालजस्तो देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने मुख्य आधारमध्ये परम्परागत लघु व्यवसाय पनि हो। सरकारले यदि यिनैलाई विस्थापित गर्ने नीति बनायो भने त्यसको असर केवल कर संकलनमै होइन, समग्र सामाजिक संरचनामा पर्नेछ । त्यसैले राज्यले व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले होइन, साझेदारको रूपमा हेर्ने र उनीहरूसँग सहकार्य गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायका विकृति देखाएर सम्पूर्ण क्षेत्र र विशेषतः साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने नीतिगत सोच अनुचित, अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार हो । सरकारले नीतिगत अस्पष्टताको बोझ व्यवसायीमाथि थोपर्न बन्द गर्नुपर्छ । शिल्पी, व्यवसायी, नीति निर्माता तथा नागरिकबिच समन्वयात्मक समाधान खोज्न तत्पर हुनुपर्छ ।
