नेपाल सरकार पछिल्लो समय सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलनलाई थाम्ने बहानामा गरेको व्यवहारले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। व्यवसायीहरूको साधारण तथा व्यावहारिक माग जस्तै कर तिरेको अनुपातमा साना परिमाणका सुन मुख्य सहरका बैंकबाट उपलब्ध गराउने पूरा गर्ने वाचा सरकारले बारम्बार गरेको छ। तर व्यवहारमा उनीहरूलाई आश्वासनको ‘ललिपप’ देखाएर उल्टै विलासिताको नाममा नयाँ शुल्क थपिएको छ।
अर्थतन्त्र समस्या परेको बेला कर तिरिसकेका व्यवसायीलाई सहजता दिनुको सट्टा, सरकार आफैले ‘घरै नबनाई घरभाडा असुल्ने’ जस्तो गैरजिम्मेवार अभ्यास सुरु गरेको देखिन्छ। सुविधाको संरचना तयार नगर्ने, व्यवस्थापन नगर्ने, तर शुल्क असुल्ने परिपाटीले व्यापारी मात्र होइन, उपभोक्ता पनि दोहोरो मारमा परेका छन्।
सरकारले वाचा गर्ने तर पालन नगर्ने, ‘नियमन’ भन्ने नाममा भार थोपर्ने र वास्तविक सेवा नदिई शुल्क उठाइरहने यो चलन अब तुरुन्तै बन्द गर्नु आवश्यक छ। जनताको विश्वास गुमाउँदै जाने यिनै गलत नीतिहरूले अर्थतन्त्रमा थप अस्थिरता ल्याउँछन्।
सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेन भने न व्यवसायी राहत महसुस गर्छन्, न उपभोक्ता सुरक्षित। त्यसैले संरचना नबनाई शुल्क असुल्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण प्रवृत्ति अन्त्य गरिनैपर्छ – यही अहिलेको सबैभन्दा यथार्थ र उचित माग हो।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
