हाल विभिन्न पत्रपत्रिका र मिडियामा चर्चामा रहेको ‘फुल अडिट’ बन्द गरिएको सूचनाले व्यवसायीहरूमा केही मात्रामा भए पनि सरकारप्रति विश्वास पुनः जगाएको छ। लामो समयदेखि फुल अडिटको नाममा कर अधिकृत र अडिटरबीचको अस्वस्थ सम्बन्धका कारण व्यवसायीहरू आर्थिक र मानसिक दबाबमा परिरहेका थिए। यही विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भएपछि उहाँले तुरुन्त कारबाही गर्नुभएको हो, जुन निर्णय निःसन्देह प्रशंसनीय छ।

समय र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै देशका नीति नियमहरू पनि परिमार्जन र अद्यावधिक हुनु आवश्यक हुन्छ। विश्वस्तरमा चलिरहेको व्यावसायिक वातावरण र प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रहरूलाई निरन्तर सुधार र रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न बाध्य पारेका छन्। नेपाल पनि अपवाद होइन।

देशको समृद्धि र विकासमा व्यापार-व्यवसायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। त्यसैले सरकारको नीति तथा प्रशासनिक अभ्यास व्यवसायीमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी हुन जरुरी छ। ‘फुल अडिट’को नाममा विगतमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सरकार परिवर्तनको सोचका साथ अघि बढिरहेको संकेत देखिन्छ, जुन कदम स्वागतयोग्य छ।

अब आवश्यक कुरा के हो भने, यो कदम केवल प्रतीकात्मक नभई व्यवहारिक रूपमा पनि लागू होस्। कर प्रणाली पारदर्शी, सरल र विश्वासयोग्य बनाइएमा मात्रै सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीद्वारा दिगो आर्थिक विकासको बाटो तय गर्न सक्नेछ।