नेपालको सुनचाँदी बजार अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। मूल्यमा निरन्तर उतारचढावका कारण ग्राहकहरू अनिश्चित बनेका छन् । मूल्य बढ्दा घट्ने आशा, घट्दा अझै घट्ने अपेक्षाले खरिद नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले व्यवसायीहरूको लगानी फसाउने मात्र होइन, बजारमा माग पनि कमजोर बनाएको छ।
सरकारले तोकेको विलासिता करले राजस्व संकलनमा केही योगदान गरे पनि सुन वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण र सहजीकरण नगरेकाले वैध सुन आपूर्ति सहज छैन। यसले गर्दा व्यवसायीहरू बाध्यतावश अनाधिकृत रूपमा भित्रिने सुनमा निर्भर हुनुपरेको छ, जसले बजारलाई असुरक्षित र अविश्वसनीय बनाएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पटक-पटक सरकारसँग सुन वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न पहल गरिरहेको छ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पारदर्शी र सहज वितरण प्रणाली लागू गर्ने हो भने व्यवसायीहरूले निर्धक्क रूपमा बिल बनाएर कारोबार गर्न सक्नेछन् । सरकारले तोकेको विलासिता शुल्क र अन्य कर संकलनमा वृद्धि हुनेछ र बजारमा अनाधिकृत सुनको प्रवाह घट्नेछ।
यसका अतिरिक्त, सुन बजारको स्थिरता केवल व्यवसायीहरूको हितका लागि मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै लागि महत्वपूर्ण छ। सुन आयात र कारोबारमा अस्थिरताले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, राजस्व संकलन, र वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
त्यसैले, सरकारले अब ढिलाइ नगरी सुन वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण, सहजीकरण र पारदर्शीकरण गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ। यसले बजारलाई स्थिर बनाउने मात्र होइन, राजस्व वृद्धि र अवैध कारोबार नियन्त्रणमा पनि टेवा पुर्याउनेछ।
निष्कर्षमा, सुनचाँदी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार, व्यवसायी र नियामक निकायबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। सुन बजारमा स्थिरता ल्याउन सकिएमा यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदान गर्नेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
