संसद् विघटनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पहिलो जिम्मेवारीका रूपमा अन्तरिम बजेटको व्यवस्थापन गर्नु स्वभाविक विषय हो। तर, बजेट तर्जुमा गर्दा अघिल्लो ओली सरकारका अन्यायपूर्ण निर्णयहरूको मूल्याङ्कन र सुधारको खाँचो छ।
विशेषगरी, सुनचाँदीमा अनावश्यक ‘विलासिता शुल्क’ लगाउने निर्णयले न त कालो धन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्यो, न त अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्यायो। बरु, यो कदम विदेशीहरूलाई देखाउन मात्र गरिएको प्रपञ्च बनेर रह्यो।
जनताको वास्तविक जीवनसँग सरोकार नभएको उक्त कर नीतिले सर्वसाधारणलाई सजिलै प्रभावित पार्यो। नेपाली संस्कृतिमा चाडपर्व तथा परम्परागत अवसरमा सुनचाँदीको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ । त्यस्ता मौलिक संस्कृतिलाई विथोल्ने गरी गरिएको निर्णयले सरकार अलोकप्रिय बन्न पुगेको थियो। अन्ततः यिनै अन्यायपूर्ण नीतिहरू पनि ओली सरकार पतनका कारण बने।
अब सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले यस्ता भूलहरू दोहोर्याउन हुँदैन। चाडपर्व तथा परम्परागत संस्कृतिमा प्रयोग हुने न्यूनतम् मात्रामा मात्रै करको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर सर्वसाधारणलाई मार पर्ने गरी ‘विलासिता शुल्क’को नाममा जथाभावी कर लगाउनु अस्वीकार्य छ। अन्यथा, अघिल्लो सरकार र यो सरकारबीच कुनै भिन्नता देखिने छैन ।
अन्तरिम सरकारले जनभावना बुझ्दै पारदर्शी, न्यायोचित र संस्कृतिसम्मत बजेट ल्याउन सके मात्रै नयाँ यात्राप्रति जनतामा विश्वास र आशा जाग्नेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
