काठमाडौं। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले सरकारले सहमति विपरित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र विलासिता शुल्क लागू गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति अनुरूप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै तत्काल कर खारेजीको माग गरेको हो।
महासंघका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् पहिलो पटक आभुषण क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर र विलासिता शुल्क लागू गरेको थियो। त्यसपछि मुलुकभरका गहना व्यवसायीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। सोही क्रममा सरकारले व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधि मिलेर संयुक्त कार्यदल गठन गरी विस्तृत छलफलपछि सुझावसहितको प्रतिवेदनसमेत तयार भएको महासंघले जनाएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा आभुषण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए। बैठकमा भएको छलफल र निर्णयका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढ्ने विश्वासमा हामीले सहमति जनाएका थियौं।” तर, सहमति कार्यान्वयन नहुँदै सरकार पक्षबाट प्रारम्भिक मितिदेखिनै कर असुल थालिएको महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले राजपत्रमा प्रकाशित र आन्तरिक राजश्व विभागबाट कार्यविधि जारी भएपछि मात्रै कर लागू हुने सहमति भएको स्मरण गराउँदै तत्काल व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। साथै, व्यवसायीलाई सहज वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउन सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने महासंघको माग छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
