काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाएको विलासिता शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।
सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबै किसिमको सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि १० लाखभन्दा माथिको सुनका गरगहनामा एकैपटक खरिद गर्दा मात्र विलासिता शुल्क लाग्दथ्यो तर, बजेटले त्यो थ्रेसहोल्ड हटाइदिएको थियो ।
त्यसपछि बैंक र ठूला व्यवसायीबाट ढिक्का सुन खरिद गर्दा विलासिता कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसका साथै, खुद्रा मूल्यको सुन खरिद गर्दापनि विलासिता कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा आंशिक सुधार गर्दै सरकारले सुनको कारोबारमा एक तहमा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सुनको कारोबारमा अबदेखि (बिजनेस टु बिजनेस) व्यवसायबाट व्यवसायलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा बिक्री गर्ने सुन तथा सुनका गरगहनामा विलासिता शुल्क नलाग्ने भएको छ । त्यसैगरी सुनको कारोबारमा (कनज्यूमर टु बिजनेस) सर्वसाधारणबाट व्यवसायलाई बिक्री गर्ने सुन तथा सुनका गरगहनामा पनि अबदेखि विलासिता शुल्क नलाग्ने भएको हो ।
तहगत विलासिता शुल्कको व्यवस्थाले सुनचाँदी वृत्तलाई अस्तव्यस्त बनाउने भएपछि भदौं २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ववत् व्यवस्थालाई थप प्रष्ट बनाउँदै एक तहमा मात्र विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अबदेखि व्यवसायीबाट उपभोक्ताले खरिद गर्ने सुन तथा सुनका गरगहनामा भने २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ ।
साथै, सरकारले बजेटमार्फत यसपटकदेखि हीरा लगायत अन्य बहुमूल्य पत्थरहरुमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धि व्यवस्थामा भने क्नै परिवर्तन गरेको छैन ।
२ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भ्याट पूर्ण रुपमा खारेजीको मागसहित देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरु लामो समय आन्दोलनमा होमिएका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
