सुनचाँदी हाम्रो संस्कृतिको आभूषण मात्र होइन, हजारौं व्यवसायी र लाखौं उपभोक्ताको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्र हो । तर अहिले यो क्षेत्र सर्वाधिक संकटमा छ । यसको मुख्य कारण भनेकै सरकारले देखाएको अयोग्य, अव्यवहारिक र जनविरोधी नीति हो ।
विलासिता कर र भ्याटको नाममा सरकारले सुनचाँदी क्षेत्रमा लगाएको करको बोझ असहनीय बनेको छ । सरकारलाई राजस्व चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ, तर आम जनताको खरिद क्षमता, बजारको वास्तविक अवस्था र परम्परागत व्यवसायको संवेदनशीलता बुझ्न सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । परिणामस्वरूप, बजार बन्द हुनुपरेको छ, तीजजस्ता अवसरमा समेत सुनको कारोबार निराश बनेको छ, र व्यवसायीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलमा परेका छन् ।
त्यसैमा, सरकारले गरेको अनुगमनको शैलीले झन् समस्या थपेको छ । गुणस्तर र शुद्धता जाँच्ने नाममा पसल-कारखाना आतंकित पार्ने, व्यवसायीलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने र आन्दोलनलाई दमन गर्ने सरकारको नियत कुनै पनि हालतमा सह्य छैन । यो त व्यवसायी मात्र होइन, उपभोक्तासमेतको विश्वास माथि गरिएको प्रहार हो ।
राजस्व संकलन गर्ने नाममा सरकारले यति धेरै कठोर कदम चाल्दा उल्टै राजस्वको स्रोत नै तुषारापात भएको छ । सुनचाँदी बजार ठप्प हुँदा सरकारलाई अपेक्षित कर त आउँदैन, बरु गुणस्तर ह्रास, अवैध कारोबार वृद्धि, र व्यवसायिक आचारसंहिता विघटन हुन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ- सरकारलाई आखिर के चाहिएको हो ? राजस्व वा बजारको विनाश ? यदि सरकारले अझै पनि यही हठी र दमनकारी शैलीलाई निरन्तरता दियो भने सुनचाँदी मात्र होइन, अन्य परम्परागत व्यवसाय पनि विनाशको दिशातिर धकेलिनेछन् ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ – व्यवसायलाई शत्रु होइन, सहयात्रीको रूपमा हेर्नुपर्छ । कर असुल्ने मोहले गर्दा यदि सरकारले परम्परा, संस्कृतिलाई नै गाली गर्न थाल्यो भने यसले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउँछ । अहिलेको नीति र व्यवहारमा तत्काल परिवर्तन नगर्ने हो भने सुनचाँदी व्यवसाय मात्र होइन, सरकारले आफैँले राजस्व उठाउने आधार नै गुमाउनेछ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
