सुनचाँदी क्षेत्रमा चलिरहेको वार्ताले तत्काल कुनै ठोस परिणाम ल्याउने संकेत देखिएको छैन। सरकार होस् वा ठूला व्यापारी, दुवै पक्षले सहमति र समाधान खोज्ने वास्तविक इच्छाशक्ति घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले विलासिता कर लागू गर्यो भने, यसको असर केवल कर तिर्ने क्षमतामा मात्र सीमित हुने छैन । यो सुनचाँदी उद्योगको आन्तरिक स्वरूप नै हल्लाउनेछ ।
भोलीका दिनमा ठूला र साना व्यापारीबीच, व्यापारी र कालिगढबीच विभाजन र अविश्वासको पर्खाल खडा हुनेछ । अहिलेको मर्यादा, आपसी सम्मान र सहनशीलता क्रमशः हराउँदै जानेछ। त्यो दिन, कसैको धनको घमण्डको सामना गर्नुपर्नेछ । कसैको इज्जतको सवाल टुट्नेछ र कसैको भोको पेटले सडकको बाटो खोज्नेछ । जब भोको पेट मैदानमा आउँछ, त्यस दिनको दृश्य कस्तो भयावह हुन्छ, यसको पूर्वानुमान गर्न सजिलो छैन ।
यो खेललाई मात्र महासंघको कमजोरी भनेर टार्नु सरल हुनेछ, तर वास्तविक प्रश्न अरू नै छ । भित्रभित्रै को हो त्यो, जसले सुन व्यापारलाई सधैँ आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको छ ? यही अदृश्य स्वार्थी खेलाडीको इच्छाले उद्योगभित्र अस्थिरता, विभाजन र संघर्षको बीउ रोपिरहेको छ ।
आजको आवश्यकता स्पष्ट छ, उद्योगको साझा भविष्यको रक्षा, समान अवसरको सुनिश्चितता र कर नीति बनाउँदा सबै पक्षको वास्तविक अवस्था र क्षमता बुझेर मात्र निर्णय लिनु हो । अन्यथा, आजको मौनता भोलिको विस्फोटमा बदलिन सक्छ, जसको मूल्य हामी सबैले तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
