सुनचाँदी व्यवसायी भ्याट र विलासिता करको बोझले आन्दोलित भएपछि गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन आउनु अघि नै कर कार्यान्वयन गर्न खोज्नु सरकारी अराजकताको पराकाष्ट देखिएको छ । व्यवसायी महासंघहरूले कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्रै करको विषयमा निर्णय लिने भनिसकेका छन् । तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले व्यवसायीमाथि भ्याट र विलासिता कर लागू भएको भनेर दवाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
सरकारी निकाय र व्यवसायी महासंघहरूबीच यो स्तरको संवादहीनता तथा भ्रम सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, खतरनाक पनि हो । आन्तरिक राजस्वका कर्मचारीहरूले कर लागू भइसकेको भनेर व्यवहार गर्दा एकातर्फ व्यवसायीहरू अनिश्चित र त्रसित बनेका छन् भने अर्कोतर्फ धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।
सरकारले कार्यदल गठन गरेर समस्या समाधानको मार्ग अवलम्बन गरेको देखाएपछि अब त्यही प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कुनै पनि नयाँ कर जबर्जस्ती लागू गर्नु नीति तथा संवादको अपमान हुनेछ । महासंघहरूले पनि कार्यदलको निष्कर्ष नआएसम्म व्यवसायीहरूले यथास्थितिमा विल काट्न सक्ने निर्देशन दिइसकेका छन् । तर यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरूको असंगत व्यवहारले व्यवसायीहरूबीच अनावश्यक अन्योल उत्पन्न गराइरहेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा करको विषयमा पारदर्शिता र स्पष्टता अत्यावश्यक छ । कर नीति स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गरेर प्रतिरोध गर्न बाध्य छन् । जसले राज्यको राजस्व मात्र घटाउँदैन, उपभोक्तालाई समेत मर्कामा पार्छ ।
त्यसैले, सरकार र राजस्व प्रशासनले कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म करको विषयमा कुनै पनि दबाब, धम्की वा अर्ध–आधिकारिक व्याख्या दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । व्यवसायीलाई झुक्याउने, डर देखाउने र अनावश्यक रूपमा असहज बनाउने यो स्थिति तुरुन्त अन्त्य हुन जरुरी छ । सरकार संवादमार्फत् समस्या समाधानतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अगावै कर उठाउने काम तत्काल वन्द गरिनुको विकल्प छैन ।
